शिक्षक सेवा आयोगले अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका शिक्षकको विशेष बढुवासम्बन्धी काम जिल्ला तहबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गरेको छ। अब सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखले नै आवश्यक कागजात हेरेर उपयुक्त ठहरिएमा बढुवाको निर्णय गर्न सक्नेछन्।
आयोगले देशभरका सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र पठाएर यो व्यवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३९ को उपनियम (१) मा अनिवार्य अवकाश पाउने शिक्षकलाई अवकाशभन्दा एक महिना अघि नै माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। तर फाइल बोकेर शिक्षक आफैँ आयोगसम्म पुग्नुपर्दा धेरै समय र झन्झट हुने गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले त्यो बाध्यता हटाउने आयोगको अपेक्षा छ।
आयोगले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ (ञ) बमोजिम आफ्नो अधिकार जिल्लाका प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरेको हो। २०८३ असोज १६ गते बसेको आयोगको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो। यसअघि २०७३ माघ ७ गते आयोगले गरेको निर्णयकै आधारमा कागजात र प्रमाण जाँचेर बढुवा गर्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ।
अब जिल्ला इकाइले नै कागजातको प्रमाणीकरण र जाँचबुझ गरेर विशेष बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यसले शिक्षकलाई छिटो सेवा दिनुका साथै आयोगको काममा पनि सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
