बागमती प्रदेश सरकारले बहुवर्षे आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। यससँगै यसअघिको पुरानो मापदण्ड खारेज भएको छ। सरकारको भनाइमा, बजेट र तयारीबिना नै राजनीतिक दबाबमा बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न यो व्यवस्था ल्याइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी र बढीमा चार आर्थिक वर्षसम्म चल्ने आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय आयोजना मानिनेछ। स्रोत सहमति पनि चार वर्षभन्दा बढीका लागि दिइने छैन। साना र टुक्रे योजनाले यस्तो सहमति पाउने छैनन्। आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएका आयोजनामध्ये सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारका लागि १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी, सरकारी भवन तथा वस्तु र सेवा खरिदका लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ, र खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि कम्तीमा सात करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भएका आयोजनाले मात्र सहमति पाउनेछन्।
सहमति माग्दा कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम चालु आर्थिक वर्षमै विनियोजन भएको हुनुपर्नेछ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सुरु विनियोजनको बढीमा चार गुणासम्म मात्र स्रोत सहमति सिफारिस गर्न पाउनेछ। प्रस्ताव कात्तिक १५ भित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ, आयोगले कात्तिक मसान्तभित्र मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्नेछ र मन्त्रालयले मंसिर १५ भित्र अन्तिम निर्णय दिनेछ।
सहमति पाएको आयोजनाले पुस १५ भित्र बोलपत्र आह्वान गरेन र मन्त्रालयले म्याद थप गरेन भने सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। त्यसपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछन्। प्रस्तावसँगै सचिवबाट प्रमाणित माग फाराम, १२ बुँदे चेकलिस्ट, त्रिवर्षीय खर्च विवरण, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता पनि पेस गर्नुपर्नेछ।
