पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू नयाँ नियमावलीमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले पुराना कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गरेपछि मात्र नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।

कर्मचारीहरूका अनुसार कोषमा २०४५, २०६८ र २०७२ सालका नियमावलीअनुसार नियुक्त भएका कर्मचारी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सेवा गर्दै आएका छन्। पटकपटक म्याद थप गर्दै उनीहरूलाई अस्थायी अवस्थामै राखिएको थियो। अहिले २०८३ सालको नयाँ नियमावलीका आधारमा उनीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने तयारी भएपछि रोजगारी र भविष्य अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

भण्डारी, ब्राह्मण, अधिकृत र कार्यालय सहयोगीसहित विभिन्न तहका कर्मचारी तथा नेपाल वेदविद्याश्रमका शिक्षक र कर्मचारीसमेत यसबाट प्रभावित हुने उनीहरूले बताएका छन्। संस्थाले कठिन परिस्थिति भोग्दा सीमित स्रोतसाधनका बीच निरन्तर सेवा दिएको भए पनि आफूहरूको योगदानलाई बेवास्ता गरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफूहरू खुला प्रतिस्पर्धाकै विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन्। तर पुराना कर्मचारीको नियुक्तिको आधार, कार्यअनुभव र योगदानको मूल्याङ्कन नगरी पदपूर्ति अघि बढाउन नहुने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले एकपटकका लागि विशेष पदपूर्ति समिति गठन गरी प्रचलित कानुन र नियमावलीअनुसार पुराना कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसपछि मात्र बाँकी रिक्त पदमा निष्पक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।