काठमाडौं । भारतीय अभिनेता नसीरुद्दीन शाहले आन्दोलनरत विद्यार्थीको समर्थनमा भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै आफूलाई ‘दिमागी नक्सल’ भन्न गर्व लाग्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि कडा प्रहार गर्दै सरकारले युवाको हिम्मत तोड्न, शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउन र लोकतन्त्रलाई जोखिममा पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
सन्देशमा शाहले आफूजस्ता मानिसलाई ‘दिमागी नक्सल’, ‘राष्ट्रविरोधी’ र ‘टुक्रा–टुक्रा ग्याङ’ जस्ता संज्ञा दिइने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । युवाको आत्मविश्वास तोड्न, शैक्षिक संस्थालाई बर्बाद गर्न र लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्न सरकारले अझै के–के गर्ने योजना बनाएको छ भन्दै उनले चुनौती दिएका छन् । देशका युवाको हौसला र लोकतान्त्रिक मूल्य समाप्त नहुने सन्देश दिँदै उनले आन्दोलनरत विद्यार्थीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
शाहको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२६ अगस्ट १५ मा स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनका क्रममा प्रयोग गरेको ‘दिमागी नक्सल’ शब्दलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला आएको हो । भारतमा नक्सलवादको ऐतिहासिक सम्बन्ध माओवादी विचारधाराबाट प्रभावित सशस्त्र विद्रोहसँग छ, तर ‘दिमागी नक्सल’ शब्दले सशस्त्र गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न नभई कथित रूपमा त्यस्तो विचारधारालाई समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ । मोदीको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री पी. चिदम्बरमले पनि आफूलाई ‘दिमागी नक्सल’ भन्न गर्व लाग्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले उनको भनाइको आलोचना गरेका थिए ।
संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले भने सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई ‘दिमागी नक्सल’ भन्न खोजिएको नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनका अनुसार यो शब्द पृथकतावाद, माओवादी हिंसाको समर्थन र संविधानविरोधी गतिविधिसँग जोडिएका व्यक्तिका लागि प्रयोग गरिएको हो ।
शाहले समर्थन जनाएको दिल्लीस्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्घको निर्वाचन पुनः सुरु गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन भएको हो । विद्यार्थीहरूले निर्वाचनको निश्चित मिति घोषणा गर्न, प्रमुख प्रोक्टरलाई हटाउन र आन्दोलनका क्रममा गरिएका अनुशासनात्मक कारबाही फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयमा सन् २००५ पछि विद्यार्थी सङ्घको निर्वाचन भएको छैन । आन्दोलनका क्रममा केही विद्यार्थीले भोक हडतालसमेत गरेका थिए र प्रशासनले कक्षाहरू अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शाहले सन्देशमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय र सत्यजित रे फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युटको प्रसंग पनि उठाउँदै ती संस्थामा विद्यार्थीमाथि भइरहेको व्यवहार नबिर्सने बताएका छन् । उनले सरकार समर्थकका रूपमा प्रस्तुत हुने भाजपाको सूचना प्रविधि समूहप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
