काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले पत्रकारको गिरफ्तारी, धरपकड र प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोगमा बाधा पुर्याउने गरी भइरहेका प्रहरी हस्तक्षेपका घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तिनको निन्दा गरेको छ । समितिले यस्तो हस्तक्षेपलाई लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।
समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाई तथा सहसंयोजकहरू राजन कुईंकेल र रुकमनी महर्जनसहितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको पहरेदार र राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने सशक्त माध्यमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने, अनियमितता उजागर गर्ने र नागरिकसम्म सत्यतथ्य सूचना पुर्याउने काम पत्रकारिताको संवैधानिक दायित्व भएको समितिको भनाइ छ ।
पत्रकारलाई त्रसित बनाउने, पक्राउ गर्ने वा सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । राज्यका निकायबाटै संविधान र कानुनी मर्यादाको उल्लङ्घन हुने प्रवृत्तिले सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने समितिले औंल्याएको छ ।
समितिले पत्रकारमाथि भएका गैरकानुनी धरपकड र प्रहरी हस्तक्षेपका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, अधिकार दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीलाई कानुनी जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउन तथा पत्रकारको सुरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । प्रश्न गर्ने आवाज दबाएर सुशासन स्थापित हुन नसक्ने भन्दै समितिले जवाफदेहिता र पारदर्शिताबाट मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा व्यक्त गरेको छ । समितिले प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासन र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको पक्षमा निरन्तर निगरानी तथा पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
