पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा आवास संकट चर्किँदै गएपछि शनिबार हजारौँ मानिस फेरि सडकमा उत्रिएका छन्। लिस्बनको प्रमुख सार्वजनिक स्थल रोसियो स्क्वायरमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले ल्याएको भाडासम्बन्धी विधेयक खारेज गर्न माग गरे। उनीहरूले बढ्दो घरभाडा र आवासको मूल्यले सर्वसाधारणको जीवन कठिन बनाएको बताए।
पोर्चुगल युरोपकै सबैभन्दा गम्भीर आवास संकटमध्ये एकको सामना गरिरहेको छ। सन् २०१७ यता त्यहाँ घरको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ भने नयाँ भाडा सम्झौताअन्तर्गतको भाडा पनि झन्डै दोब्बर पुगेको छ। यसबाट विशेषगरी युवा पुस्ता प्रभावित भएको छ।
आवास अधिकारसम्बन्धी आन्दोलन कासा पारा भिभिरकी प्रवक्ता रिता सिल्भाले हप्तौँदेखि जारी प्रदर्शनले जनताको दृढता देखाएको बताइन्। आवास संकट र बढ्दो जीवनयापन खर्चका बाबजुद मानिसहरूले ठूलो धैर्य र शक्ति देखाइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले प्रदर्शनकारीका मागप्रति चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै उनले आन्दोलन जारी रहने बताइन्।
प्रदर्शनकारीहरूले विरोध गरेको विधेयकले घरबाट भाडावालालाई निकाल्न सहज बनाउने र नयाँ भाडा सम्झौतामा लागू भाडा सीमासम्बन्धी व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रावधान राखेको छ। उक्त विधेयक संसद्मा पहिलो चरणमा पारित भइसकेको छ। त्यसक्रममा दक्षिणपन्थी दल चेगा मतदानमा तटस्थ रहेको थियो।
प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले बिहीबार विधेयक खारेज नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए। तर आगामी केही साताभित्र हुने अन्तिम मतदानअघि त्यसमा संशोधन गर्न आफू तयार रहेको उनले बताएका थिए। उनले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक भए पनि सरकारको मुख्य कार्यदिशा परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
यसैबीच समाजवादी पार्टीका नेता जोसे लुइस कार्नेरोले सरकारलाई विपक्षी दल र प्रदर्शनकारीसँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारमाथि आफ्नो धारणा जबर्जस्ती थोपर्ने र कहिलेकाहीँ अधिनायकवादी शैली अपनाउने आरोप लगाएका छन्।
गृहमन्त्री लुइस नेभेसले प्रदर्शनको वैधतालाई सरकारले सम्मान गर्ने बताएका छन्। तर प्रदर्शन शान्तिपूर्ण, सभ्य र कानुनको दायराभित्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। पोर्चुगलमा चर्किएको आवास संकटले युरोपका अन्य देशमा देखिएको असन्तुष्टिलाई पनि प्रतिबिम्बित गरेको छ। स्पेन, फ्रान्स र जर्मनीलगायतका देशमा पनि घरभाडा र आवासको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्।
