दशकौँसम्म चुनाव बहिष्कार गर्दै आएका इजरायलका अरब नागरिक यसपटक ठूलो सङ्ख्यामा मतदान केन्द्रमा पुगेका छन्। नागरिक समाज संस्था मोसावा सेन्टरका अनुसार मङ्गलबार सम्पन्न निर्वाचनमा अरब मतदाताको सहभागिता अघिल्लो पटकको ५३ प्रतिशतबाट बढेर करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ। यो सहभागिताले १२० सिटको संसदमा अरब राजनीतिक दलहरूलाई १९ सिट दिलाएको छ।

इजरायलको कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्यालेस्टिनी नागरिकहरू सन् १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा विस्थापित नभएका प्यालेस्टिनीका सन्तान हुन्। लामो समयसम्म उनीहरूले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मतदान नगर्ने गरेका थिए। तर इतिहासकै सबैभन्दा दक्षिणपन्थी भनिएको सरकारको चार वर्षे कार्यकालपछि उनीहरूले तटस्थ बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।

सहभागिता बढ्नुका पछाडि दुई मुख्य कारण देखिएका छन्। पहिलो, अरब समुदायमा बढ्दो हिंसात्मक अपराध र त्यसप्रति प्रहरीको उदासीनताप्रतिको असन्तोष हो। दोस्रो, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु तथा उहाँका मन्त्रीहरू इतामार बेन-गाभिर र बेजालेल स्मोट्रिचको सरकारलाई हटाउने चाहना हो। जोइन्ट लिस्टका नेता डा. अहमद तिबीले यो जनमत अपराध नियन्त्रण र विभेदकारी नीतिको विरुद्धमा आएको बताएका छन्।

अरब दलहरूको यो सफलताले सत्ताको समीकरण नै बदलिएको छ। नेतान्याहुको सत्तारूढ गठबन्धन वा विपक्षी गठबन्धन कसैले पनि स्पष्ट बहुमत पाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ। यसले गर्दा जोइन्ट लिस्ट र अर्को अरब पार्टी राअम सत्ताको निर्णायक बनेका छन्। तिबीले पूर्वसेनाध्यक्ष गादी आइजेनकोटको नेतृत्वमा बन्ने विपक्षीको अल्पमत सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरूको शर्त अरब समुदायमा हुने अपराध नियन्त्रण र बेदुइन समुदायका घर भत्काउने कार्य रोक्नु हो।

तर इजरायलको यहुदी समाजमा अरब दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनु राजनीतिक रूपमा सहज मानिँदैन। विपक्षी नेता याइर गोलानले भने अरब नागरिकहरूसँगको साझेदारीमा परिवर्तनको सरकार बनाउन साहस देखाउनुपर्ने बताएका छन्।

यता, परिणाम सार्वजनिक भएसँगै नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले अरब दलहरूमाथि चुनावी धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्षले अरब मतदाताको सहभागिता बढाउन विदेशी हस्तक्षेप भएको हुनसक्ने भन्दै आन्तरिक गुप्तचर संस्था सिन बेटलाई छानबिन गर्न पत्राचार गरेका छन्। अरब दलका नेताहरूले भने यी आरोपलाई हार स्वीकार नगर्ने मानसिकता भनेका छन्। अरब-बाहुल्य क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भने यसलाई नागरिक अधिकारको पुनरुत्थान भनेका छन्।