भारत सरकारले आफ्नो सेनामा लागु गरेको अग्निपथ योजनाको सेवा अवधि चार वर्षबाट बढाएर छ वर्ष पुर्याएको छ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत बुधबार यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। यो निर्णय भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाडौंमा रहेकै बेला आएको छ।
सन् २०२२ मा अग्निपथ लागु भएपछि त्यसअन्तर्गत भर्ना भएका ७५ प्रतिशत जवानको जागिर चार वर्षमै सकिन्थ्यो। अब भने उनीहरूले कम्तीमा छ वर्ष सेवा गर्न पाउनेछन्। योजनापछि नेपालले भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती रोकेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मंसिरमा तय भएको भारत भ्रमणअघि आएको यो निर्णयलाई कूटनीतिज्ञहरूले दुई किसिमले हेरेका छन्—भारत नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न तयार छ र भारतीय सेनामा नेपालीको पुरानो उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने नेपालसँग सल्लाह गरेरै निर्णय लिइएको भए राम्रो हुने बताए। तर यसअघि भर्ती रोक्दा पनि संशोधन गर्न नमान्ने भारतले थोरै भए पनि लचक देखाएको उनको भनाइ छ।
कूटनीतिक मामिलाकी भारतीय पत्रकार सुहासिनी हैदरले यो निर्णय महत्त्वपूर्ण समयमा आएको उल्लेख गरेकी छन्। सन् २०२२ देखि रोकिएको गोर्खा भर्ती अब फेरि सुरु हुन सक्छ कि भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएकी छन्।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि नेपालीहरू भारतीय सेनामा भर्ना हुँदै आएका थिए। सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिपछि गोर्खा भर्तीले औपचारिक रूप पाएको थियो। विज्ञहरूका अनुसार भारतले अग्निपथ लागु गर्दा नेपालसँग परामर्श गर्नुपर्थ्यो।
तर गोर्खा भर्तीका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले भने दुई वर्ष थपिए पनि नेपाली युवा भारतीय सेनामा जान नहुने बताए। उनका अनुसार यसअघि १८ वर्षमा भर्ना भएका युवा २२ वर्षमा बेरोजगार हुन्थे भने अब २४ वर्षमा घर फर्कनुपर्छ, त्यसैले यो योजना अघिल्लोभन्दा घातक छ।
यता अखिल नेपाल भारतीय पूर्वसैनिक कल्याणकारी संघले भारतले भूतपूर्व सैनिकहरूको आवाज सुनेको बताएको छ। संघले विदेश सचिवको भ्रमणअघि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै गोर्खा भर्ती निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको थियो। संघका एक पदाधिकारीले चार वर्षे अग्निवीर बन्न तयार रहेकामा अब छ वर्ष काम गर्न पाइने भएपछि नेपाल सरकारले भर्तीको वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए।
