इसराइलमा नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अप्ठ्यारो मोडमा पुगेको छ। अक्टोबर २७ मा भएको निर्वाचनमा कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत नपाएपछि अरब दलहरूको समर्थन निर्णायक बनेको छ, तर ती दललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच गहिरो असहमति देखिएको छ।

१२० सदस्यीय संसद्मा सरकार बनाउन कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले ५३ सिट मात्र जितेको छ भने विपक्षी नेता गादी आइसेनकोटको गठबन्धनले ४८ सिट पाएको छ। अरब समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलसँग १९ सिट छ, र ती जोड्दा आइसेनकोटको पक्षमा ६७ सांसद पुग्छन्। यही अंकगणितका आधारमा राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले शनिबार आइसेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन्।

तर आइसेनकोट आफैं अरब दललाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन तयार छैनन्। उनले सरकारमा आउने दलका लागि चार सर्त राखेका छन्— इसराइललाई यहुदी, लोकतान्त्रिक, उदार र समानतामूलक राज्यका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, स्वतन्त्रताको घोषणापत्रका मूल्य मान्नुपर्ने, सबै नागरिकले सैनिक वा राष्ट्रिय सेवा गर्नुपर्ने र हमासलाई आतंकवादी संगठनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने। राअम पार्टीका नेता मन्सुर अब्बासले हमासलाई निशस्त्रीकरण गरी सत्ताबाट हटाउनुपर्ने बताए पनि त्यसलाई आतंकवादी संगठन भन्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

अरब दलसँगको दूरीको जरा गहिरो छ। इसराइलको कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अरब नागरिक छन्, जसमध्ये धेरै सन् १९४८ मा इसराइल स्थापना हुनुअघिदेखि त्यही भूभागमा बस्दै आएका प्यालेस्टिनी अरबका सन्तान हुन्। त्यसबेला भएको युद्धमा सात लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी विस्थापित भएका थिए भने करिब डेढ लाख त्यहीँ बसेर पछि इसराइली नागरिक बने। सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण र त्यसपछिको गजा अभियानले दुई समुदायबीचको अविश्वास झन् बढाएको छ।

सन् २०२१ मा राअम पार्टी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेटको सरकारमा सहभागी भएको थियो, जुन सरकारमा पुग्ने पहिलो अरब दल थियो। त्यो गठबन्धन १८ महिना मात्र टिक्यो। अहिले आइसेनकोटकै गठबन्धनभित्र पनि असहमति छ— एभिग्डोर लिबरम्यान नेतृत्वको यिसरायल बेतेनु पार्टीले अरब दलको बाहिरी समर्थनमा बन्ने अल्पमतको सरकारलाई समेत अस्वीकार गरेको छ।

उता नेतान्याहूले अरब दलको समर्थनमा बन्ने सरकारलाई सुरक्षाका लागि खतरा बताउँदै त्यस्तो सरकार बने इसराइल बाँच्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। आइसेनकोटले भने नेतान्याहूको नेतृत्वमा सरकारमा नजाने अडान दोहोर्‍याएका छन्। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार आइसेनकोटसँग सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय छ। यो अवधिमा सरकार बन्न नसके राष्ट्रपतिले अर्को सांसदलाई जिम्मेवारी दिन सक्छन्, र सबै प्रयास असफल भए संसद् विघटन भई पुनः निर्वाचन हुनेछ। नयाँ सरकार नबनेसम्म नेतान्याहू नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिरहनेछन्।