मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको छ। केसी यसअघि अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिरहेका थिए।
कार्की हट्नुका पछाडि पछिल्ला महिनाहरूमा विकसित भएका कैयौँ घटना जोडिएको जानकारहरू बताउँछन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको विषय उठेको थियो। २०८२ फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रहरीले एक लाख ३३ हजार नौ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। चालीस दिन निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका उनीहरूलाई जवान बराबर तलब, रासन र पोसाक दिइएको थियो। त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि आईजीपी कार्की र समितिका सदस्य तथा सांसद खगेन्द्र सुनारबीच नोकझोक भएको थियो।
विवाद बढ्दै जाँदा सुनारको पुरानो अडियो बाहिरियो। अडियो बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले त्यसमा कार्कीले नै चलखेल गरेको आशंका गरेको थियो। पोसाक खरिदबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यसैबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि कार्कीलाई बाइपास गर्न थालेका थिए। करिब आठ सय प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाको प्रस्ताव मन्त्रीले रोकिदिए।
असोज ११ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गरेको आशंकामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परेका थिए। मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रमाण नभेटिएपछि उनी रिहा भए। जबराको मोबाइल हेर्दा ह्वाट्सएपमा सम्पर्क हुने गरेको तथ्य भेटिएपछि इनम सापकोटा पक्राउ परे। इनमसँग आईजीपी कार्कीले पनि संवाद गरेको भेटिएको छ। यो विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा बाहिरिएपछि प्रहरीको अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो।
दबाब बढ्दै गएपछि कार्कीले कार्तिक १२ मा आकस्मिक रूपमा पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटीको बैठक बोलाए। बैठकमा प्रदेश प्रमुखको रूपमा खटिएका देशभरका डीआईजीहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। चार घण्टा छलफल गरेर कमिटीले आईजीपीविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। देशभरका डीआईजी बोलाएर कार्कीले आफ्नो पक्षमा संगठन एकमत रहेको सन्देश दिन खोजे। तर, सो सन्देश प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले चेतावनीको रूपमा बुझेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रहरीमा यस्तो घटना २०५३ सालमा पनि भएको थियो। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको सिफारिसमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाइएको थियो। २०५३ चैत २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्दै ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ महानिरीक्षक बनाएको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत गए। अदालतले उक्त निर्णयलाई बदनियतपूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो। फैसलासँगै खरेल २०५४ मंसिरमा पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली भए।
