Friday, October 23, 2026
Breaking
१९ ज्यानपछि कुसुन्तीमा लिफ्टसहितको आकाशे पुल: छठअघि उद्घाटनको तयारी गाडी किन्न सरकारले कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण दिने, ब्याज राज्यकोषबाटै रासायनिक मल नपाउँदा स्याङ्जामा गड्यौले मलको व्यवसायीकरण, वार्षिक ७५ हजार केजीसम्म उत्पादन साउदीमाथि हुथी आक्रमण : राष्ट्रसङ्घको संयम आग्रह, इयुबाट आतङ्कवादी सूचीको प्रस्ताव आणविक सम्झौताबारे फ्रान्सको अडान फेरिएको भन्दै इरानको कडा प्रतिक्रिया द्वन्द्वकालको वसन्तपुर डाँडा बन्यो पर्यटकीय केन्द्र : केबुलकारपछि बदलिएको स्वरुप १९ ज्यानपछि कुसुन्तीमा लिफ्टसहितको आकाशे पुल: छठअघि उद्घाटनको तयारी गाडी किन्न सरकारले कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण दिने, ब्याज राज्यकोषबाटै रासायनिक मल नपाउँदा स्याङ्जामा गड्यौले मलको व्यवसायीकरण, वार्षिक ७५ हजार केजीसम्म उत्पादन साउदीमाथि हुथी आक्रमण : राष्ट्रसङ्घको संयम आग्रह, इयुबाट आतङ्कवादी सूचीको प्रस्ताव आणविक सम्झौताबारे फ्रान्सको अडान फेरिएको भन्दै इरानको कडा प्रतिक्रिया द्वन्द्वकालको वसन्तपुर डाँडा बन्यो पर्यटकीय केन्द्र : केबुलकारपछि बदलिएको स्वरुप

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / विश्व

आणविक सम्झौताबारे फ्रान्सको अडान फेरिएको भन्दै इरानको कडा प्रतिक्रिया

विश्व By

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै उनले म्याक्रोनलाई आफ्ना भनाइमा एकरूपता कायम राख्न आग्रह गरेका हुन्।

अराघचीका अनुसार म्याक्रोनले यसै साता अल जजिरासँगको कुराकानीमा फ्रान्सले इरानमा कुनै पनि प्रकारको आणविक गतिविधिको सधैँ विरोध गर्दै आएको दाबी गरेका थिए। तर इरानी विदेशमन्त्रीले यो भनाइ सन् २०१५ को आणविक सम्झौताप्रतिको फ्रान्सको तत्कालीन अडानसँग नमिल्ने बताएका छन्।

आफ्नो पोस्टसँगै अराघचीले सन् २०१८ को अप्रिलमा म्याक्रोनले अमेरिकी कङ्ग्रेसलाई गरेको सम्बोधनको तस्बिर पनि साझा गरेका छन्। त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुअघि म्याक्रोनले फ्रान्स सम्झौताबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका थिए। उक्त सम्बोधनमा उनले सन् २०१५ को सम्झौतालाई इरानको आणविक कार्यक्रमको अनुगमन र नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचा भनेर वर्णन गरेका थिए।

उक्त सम्झौता, अर्थात् संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (जेसिपिओए), सन् २०१५ को जुलाई १४ मा इरान, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रुस, बेलायत, अमेरिका र युरोपेली सङ्घबीच भएको थियो। यसको उद्देश्य इरानको आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा मात्र सीमित रहेको सुनिश्चित गर्नु थियो।

यसैबीच, अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले इरानको आर्थिक स्रोतमा दबाब बढाउने नीति निरन्तर रहने बताएका छन्। इरानी नेतृत्वका गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याउने वित्तीय माध्यमहरू बन्द नभएसम्म अमेरिकी प्रशासन पछि नहट्ने उनको भनाइ छ।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *