Thursday, October 29, 2026
Breaking
धादिङको पुनर्निर्माण र सडक स्तरोन्नतिमा सहमति, फुर्के खोलामा आधुनिक पुल बन्ने सापकोटा प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको खण्डन, छानबिनको माग बढ्यो आतङ्कवादविरोधी कानुनमा दुई पाकिस्तानी वकिललाई १० वर्ष कैद सजाय निप्रो आक्रमणपछि युरोपेली सङ्घको आह्वान : रुसमाथि दबाब थप बढाऔं विद्यालय शिक्षा कानुनको तयारी अघि बढ्यो, सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइने गोरखा प्रशासनको सूचना: भारी हिमपातको खतरा, मनास्लुमा तीन दिन पदयात्रा स्थगित धादिङको पुनर्निर्माण र सडक स्तरोन्नतिमा सहमति, फुर्के खोलामा आधुनिक पुल बन्ने सापकोटा प्रकरणमा प्रहरी प्रमुखदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको खण्डन, छानबिनको माग बढ्यो आतङ्कवादविरोधी कानुनमा दुई पाकिस्तानी वकिललाई १० वर्ष कैद सजाय निप्रो आक्रमणपछि युरोपेली सङ्घको आह्वान : रुसमाथि दबाब थप बढाऔं विद्यालय शिक्षा कानुनको तयारी अघि बढ्यो, सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइने गोरखा प्रशासनको सूचना: भारी हिमपातको खतरा, मनास्लुमा तीन दिन पदयात्रा स्थगित

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / विश्व

आतङ्कवादविरोधी कानुनमा दुई पाकिस्तानी वकिललाई १० वर्ष कैद सजाय

विश्व By

पाकिस्तानको अदालतले दुई जना परिचित मानवअधिकार वकिललाई आतङ्कवादविरोधी कानुनअन्तर्गत १० वर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ। इमान जैनाब मजारी–हजिर र उनका पति हादी अली चत्थालाई इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टोलीको भ्रमणका क्रममा सुरक्षाका लागि राखिएका अवरोधहरू हटाएको आरोप लगाइएको थियो। मानवअधिकार समूहहरूले यो फैसलाको आलोचना गरेका छन्।

अदालती फैसलाअनुसार न्यायाधीश ताहिर अब्बास सिप्राले टोलीको सुरक्षामा जोखिम पुर्‍याउनुले आतङ्कको भावना सिर्जना गर्ने नियत र उद्देश्य देखिएको ठहर गरेका छन्। फैसलाको प्रतिलिपिमा उक्त जोडीलाई दिइएको लामो कैद सजायको विवरण पनि उल्लेख छ।

प्रतिवादीहरूले आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई मानवअधिकार र कानुनी कामका कारण निशाना बनाइएको बताएका छन्। आफूहरू अत्याचार, उत्पीडन र अन्यायविरुद्ध उभिने गरेको र उनीहरूमाथि पर्ने चिसो प्रभावलाई अझ बलियो बनाउन आफूलाई उदाहरण बनाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

यो जोडीलाई सन् २०२४ को अक्टोबरमा राजधानी इस्लामाबादमा टोलीको भ्रमणका क्रममा प्रहरीले राखेका अवरोध हटाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि उनीहरू रिहा भएका थिए। सन् २०२६ को जनवरीमा उनीहरूलाई फेरि पक्राउ गरी सामाजिक सञ्जालका पोस्टसँग सम्बन्धित छुट्टै मुद्दामा १७ वर्ष कैदको सजाय सुनाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सेप्टेम्बरमा ती सजाय स्थगन गरेको थियो, तर प्रहरीले केही घण्टामै छुट्टै आरोपमा उनीहरूलाई पुनः पक्राउ गरेको थियो।

पुनः पक्राउपछि न्यूयोर्कस्थित ह्युमन राइट्स वाचले पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई शान्तिपूर्ण असहमति जनाउने वकिलहरूलाई सजाय दिन फौजदारी अभियोजन प्रयोग गर्न बन्द गर्न र उनीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न आग्रह गरेको थियो। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले पनि त्यस बेला पुनः पक्राउलाई ठुलो अन्याय भनेको थियो र आरोपहरू हास्यास्पद मात्र नभई मानवअधिकारप्रतिको उनीहरूको आजीवन प्रतिबद्धताको अपमान भएको बताएको थियो।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *