नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला ‘१८ करोड रुपैयाँ लेनदेन’ सम्बन्धी अडियो प्रकरण बाहिरिएपछि नेपाली राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनपछिको कांग्रेसको आधिकारिकताबारे गत वैशाख ४ को फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि हुन सक्ने औँल्याउँदै मुद्दा पुनरवलोकनका लागि ब्युँताएको थियो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिइसकेको छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको अडियो संवादमा कथित बिचौलिया इनम सापकोटाले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा पार्न ‘१८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको’ दाबी गरेको सुनिन्छ । अडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसभित्र र बाहिर खैलाबैला मच्चिएको छ ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले अडियोको पूर्ण रूपमा खण्डन गर्दै त्यसलाई भ्रामक र तथ्यहीन भनेका छन् । उनले अदालत र पार्टीको वैधानिकतालाई बदनाम गराउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा यस्तो अडियो प्रचार गरिएको बताएका छन् । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने ‘१८ करोड रुपैयाँ’ कसलाई, कहाँ र किन खर्च गरियो भन्ने प्रश्नसहित सत्यतथ्य छानबिनको माग गरेको छ । अडियोको प्रामाणिकता, रेकर्डिङको समय र त्यसमा उल्लेख भएका विषयको तथ्यगत आधार अझै पुष्टि भइसकेको छैन ।
सुनुवाइका क्रममा मुख्यतः दुई प्रश्नको निरुपण हुनेछ । पहिलो, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयलाई अदालतले प्राथमिकताका साथ हेर्नेछ । निर्वाचन आयोगले शेरबहादुर देउवा पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर नदिई निर्णय गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा अदालत केन्द्रित हुनेछ । दोस्रो, स्थापित नजिरको पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयलाई अदालतले आधार बनाएको छ । वीरबहादुर राउत र रत्नकाजी महर्जनसम्बन्धी मुद्दाका नजिर यस विवादमा आकर्षित हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषय पनि निरुपण हुनेछ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतबाहिर सार्वजनिक भएका अपुष्ट अडियोलाई इजलासले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्दैन । अधिवक्ता तुलसीप्रसाद सिम्खडाका अनुसार अदालत तथ्य, कानुन, संविधान, निर्वाचन ऐन र मिसिलमा संलग्न आधिकारिक कागजातका आधारमा चल्छ । कुनै पक्षले उक्त अडियोलाई आधिकारिक प्रक्रियाबाट फरेन्सिक प्रयोगशालामा परीक्षण गराएर प्रमाणका रूपमा इजलासमा पेस नगरेसम्म यसले फैसलाको कानुनी आधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन ।
यद्यपि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतको निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियामाथि नै आशंका उत्पन्न हुने गरी अडियो सार्वजनिक गर्नु अदालतको अवहेलनाको विषय बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । पुनरवलोकनपछि हुने फैसला अन्तिम हुने भएकाले यसले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने वा देउवा पक्षको मागबमोजिम पुरानै अवस्थामा फर्काउने भन्ने टुंगो लगाउनेछ । निर्वाचन आयोगले गगन थापालाई सभापति मानेर पार्टीको आधिकारिकता दिइसकेको र महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दाको टुंगो भने अनिश्चित बनेको छ ।
