काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको एक साता बितिसक्दा पनि त्यसबारे कुनै निर्णय आएको छैन । कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै ती राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएका थिए ।
तीमध्ये एउटा अध्यादेश प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित छ भने अर्को संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही ऐन संशोधन गर्न बनेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशहरू प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार अध्यादेशहरू अध्ययनकै चरणमा छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि अध्यादेश प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् ।
संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको बेला तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ र अधिवेशन बसेपछि दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ । सदनले स्वीकृत नगरेमा वा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा नबदलिएमा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । राष्ट्रपतिले चाहेमा जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज गर्न पनि सक्छन् ।
तर सरकारले अध्यादेशमा के–कस्ता प्रावधान राखिएका छन् र किन तत्काल अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन । प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशमा पत्रकारितासम्बन्धी काम गर्ने सामाजिक सञ्जालका पेजलाई पनि पत्रकार आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रावधान रहेको बताइएको छ ।
