दक्षिण एसियामा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या अबको आठ वर्षभित्र उच्च विन्दुमा पुगेर घट्न थाल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले यस क्षेत्रले जनसांख्यिकीय लाभ उपयोग गर्ने समय क्रमशः साँघुरिँदै गएको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा अहिले काम गर्ने उमेरका एक अर्ब १७ करोड मानिस छन्। सन् २०३४ मा यस्तो जनसंख्याको हिस्सा उच्च विन्दुमा पुग्नेछ र त्यसपछि घट्न थाल्नेछ। सन् २०४९ सम्ममा दक्षिण एसिया वृद्ध जनसंख्या बढी भएको क्षेत्र बन्ने प्रक्षेपण छ। त्यतिबेला कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका हुनेछन्।
सन् २००० यता काम गर्ने उमेरका वयस्कको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा वार्षिक शून्य दशमलव चार प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्व वृद्धिमा एक दशमलव एक प्रतिशत योगदान पुगेको विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्वका अन्य उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको तुलनामा दक्षिण एसिया कम प्रतिव्यक्ति आयमै वृद्ध समाजमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छ। अन्य विकासशील अर्थतन्त्रलाई वृद्ध हुँदै वृद्ध समाज बन्न औसत ३२ वर्ष लागेको छ भने दक्षिण एसियाले यो परिवर्तन २५ वर्षमै पूरा गर्नेछ। विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विकासको प्रारम्भिक चरणमै तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गएको बताएका छन्।
प्रतिवेदनले दक्षिण एसियामा रोजगारीको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा छन्। त्यस्तै, काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये १७ प्रतिशतले मात्रै पेन्सन योजनामा योगदान गर्छन्। वृद्ध जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पेन्सन सुविधा पाएका छन्, जुन विश्वकै सबैभन्दा कम पहुँच हो।
नेपालमा भने काम गर्ने उमेरको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च विन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण छ। सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध जनसंख्या बढी भएको समाज बन्नेछ। यस हिसाबले दक्षिण एसियाका अधिकांश छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालसँग तयारीका लागि बढी समय छ।
तर, नेपालले अहिलेको जनसांख्यिकीय अवसर उपयोग गर्न सकेको छैन। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ। सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी घटाउन विप्रेषणको योगदान ४० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको तलब स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म स्वदेश नछाडेका कामदारको तुलनामा कम रहने गरेको छ।
नेपालमा किशोरी उमेरमै गर्भधारण गर्ने दर उच्च छ, जसले किशोरीको शैक्षिक उपलब्धिमा असर पुर्याएको छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि असमान पहुँच छ। करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा बस्छन्। स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोगको उपचारका लागि आवश्यक सेवा तयारीको अवस्था २८ दशमलव चार प्रतिशत मात्रै छ। नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा हप्तामा नौ घण्टा कम काम गर्छन्। ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कामदारमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विस्तारसँगै निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी बढेको छ, तर अर्थतन्त्रको रोजगारी आधार अझै सीमित छ। सन् २०१८ मा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुल ३१ प्रतिशत योगदानको व्यवस्था छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले नौ प्रतिशत योगदान थपिदिने व्यवस्था छ।
