काठमाडौं । नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले न्यायाधीश तथा न्यायालयसँग जोडिएर बाहिर आएका विषयबारे निष्पक्ष र गहिरो जाँचबुझ हुनुपर्ने बताएकी छन् । समाचार सार्वजनिक हुँदैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । तर यस्ता विषयले न्यायालयप्रति जनताको भरोसामा असर पार्न सक्ने भएकाले छानबिन अपरिहार्य रहेको उनले जोड दिइन् ।
‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूसँग जोडिएर जुन खालका विषय बाहिर आएका छन्, त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ अर्यालले भनिन्, ‘कुनै तथ्यले पुष्टि गर्यो भने जनताको न्यायालयप्रतिको भरोसा टुट्ने स्थिति छ । न्यायालयमा किनबेच भयो भने त्योभन्दा डरलाग्दो कुरा केही पनि हुँदैन ।’
उनका अनुसार जाँचबुझ न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक अथवा संसद्को समितिमार्फत गर्न सकिन्छ । कानुनले ती व्यवस्था गरेकाले समाचार आएको आधारमा मात्रै सबैलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारिन् ।
महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको अवस्थामा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँगको परामर्शमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
पक्राउ परेका विचौलिया इनम सापकोटासँग प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सम्पर्क भेटिएपछि महाभियोगबारे चर्चा चलेको छ । तर यस विषयमा बहुमतको एकल सरकार चलाइरहेको रास्वपाले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
