कोशी प्रदेशमा खेतीका लागि लिइने ऋणमा ब्याज सहुलियत दिने कार्यक्रम विस्तार हुँदै गएको छ। प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ऋण प्रवाह गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको छनोट तथा सम्झौता नवीकरण पनि सम्पन्न भइसकेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका २३४ कृषक तथा कृषि फर्मले यस सुविधाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिएका थिए। त्यस वर्ष वित्तीय संस्थामार्फत ३८ करोड ५७ लाख ३७ हजार ४८२ रुपैयाँ कृषि ऋण प्रवाह भएको थियो। त्यसबापत प्रदेश सरकारले एक करोड ७२ लाख २१ हजार २२७ रुपैयाँ ३१ पैसा ब्याज अनुदान भुक्तानी गरेको थियो।
यस वर्ष साझेदार संस्थाको कार्यक्षेत्र १४ वटै जिल्लाका स्थानीय तह समेट्ने गरी तोकिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकसहित नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमई, सिद्धार्थ, लक्ष्मी सनराइज, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र नेपाल एसबीआई बैंक छनोट भएका छन्। मुक्तिनाथ, एक्सेल र साल्पा विकास बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, साना किसान विकास लघुवित्त र विभिन्न सहकारी संस्था पनि सञ्जालमा छन्।
कृषकले नियमित रूपमा साँवा र ब्याज तिरेपछि वित्तीय संस्थाले विवरण प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पठाउँछ र मन्त्रालयले अनुदान रकम संस्थामार्फत कृषकको खातामा फिर्ता गर्छ। चालु वर्षदेखि अनुदान रकम जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रबाटै विनियोजन हुनेछ। मन्त्रालयको अपेक्षा छ, यो बजेटले प्रदेशभर थप ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ कृषि ऋण परिचालन हुनेछ।
