चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मुलुकले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा कुल दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको हो, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थियो। यसपालिको पहिलो त्रैमासमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण लियो भने ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्यो। विनिमय फाइदा १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रह्यो।
कुल ऋणमा आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अर्थात् आन्तरिक हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत र बाह्य हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ। हरेक नेपालीमाथि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भार परेको छ।
यो वर्ष सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो तीन महिनामा त्यसको १८.७३ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको छ। आन्तरिकतर्फ एक खर्ब र बाह्यतर्फ २३ अर्ब ३२ करोड मात्र उठेको छ।
सोही अवधिमा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो। त्यो रकम सो अवधिको २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको पूँजीगत खर्चभन्दा झन्डै साढे तीन गुणा बढी हो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा होइन, रोजगारी र पूँजी निर्माण हुने आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले पनि ऋण रकम पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको भन्दै चिन्ता जनाएको छ।
