चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कोशी प्रदेश सरकारको विकास खर्च निकै सुस्त देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले असोज मसान्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै कुल बजेटको ९.७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जनाएको छ।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमध्ये पुँजीगत खर्चका लागि २० अर्ब ७५ करोड ९८ लाख ७३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो। असोज मसान्तसम्म जम्मा ३ अर्ब ९४ करोड ५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
चालु खर्च २ अर्ब ९८ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको छ, जुन चालु बजेटको १५.२६ प्रतिशत हो। तर विकाससँग जोडिएको पुँजीगत खर्च भने ९५ करोड ८५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा मात्र अड्किएको छ। यो पुँजीगत बजेटको ४.६१ प्रतिशत मात्र हो।
धेरै पुँजीगत बजेट पाएका मन्त्रालयहरू नै खर्चमा पछाडि छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब ८२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएकोमा तीन महिनामा ६२ करोड ३५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि २५ करोड २ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र छ।
आम्दानीतर्फ भने अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। तीन महिनामा प्रदेशले ८ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। संघबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत २ अर्ब २७ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि करको बाँडफाँटबाट १ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आएको छ। सवारी साधन करबाट ७१ करोड ७७ लाख र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
