नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई अलग संस्थामा विभाजन गर्ने विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ। यसअघि दुई पटक संसदमा दर्ता भएर पनि निष्क्रिय बनेको यो विधेयक फेरि दर्ता भएको हो, र सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
विगतमा माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले विधेयकको विरोध गर्दै आएका थिए। तर यसपटक दर्ता हुँदा त्यस्तो विरोध खासै देखिएको छैन। अघिल्लोपटक प्राधिकरणको असहमतिका बीच सरकारले विधेयक दर्ता गराएको थियो भने यसपटक प्राधिकरण आफैंले मस्यौदा तयार गरेर पठाएको छ।
निर्देशक विक्रमराज गौतमको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम निर्देशनालयले कर्मचारीका चासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो। आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुवास कोइरालाका अनुसार बन्ने दुवै संस्थामा कर्मचारीको सेवा सुविधा नघट्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएपछि कर्मचारी आन्दोलनमा गएका छैनन्। युरोपेली संघको कालोसूचीबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यताले पनि विरोध गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एउटा संस्थाले नियामकको काम गर्नेछ — इजाजतपत्र, वायुयान दर्ता, लाइसेन्स, मापदण्ड र सुरक्षा निरीक्षण, तथा एक लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। अर्को संस्थाले विमानस्थल सञ्चालन र हवाई सेवा हेर्नेछ, र त्यसका प्रबन्ध निर्देशकले २० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।
तर संगठन संरचनामाथि भने प्रश्न उठेको छ। नियामक संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित मन्त्री हुने व्यवस्था छ, जबकि अन्य नियामक निकायमा विज्ञ नेतृत्व रहने अभ्यास छ। त्यसैगरी महानिर्देशकमा प्राविधिक ज्ञान नभएका कुनै पनि प्रथम श्रेणीका सरकारी अधिकृत नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्थाप्रति कर्मचारीले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। प्रारम्भिक छलफलमा उपमहानिर्देशक तहबाट बढुवा गर्ने गरी मस्यौदा बनेको भए पनि संसदमा पुग्दा प्रावधान फेरिएको एक कर्मचारीको भनाइ छ।
