पोखरा — गत असोजमा परेको लगातारको वर्षा र त्यसपछिका बाढीपहिरोले गण्डकी प्रदेशका धेरै जिल्लामा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ। पर्वत, म्याग्दी र बागलुङसहित लमजुङ र मनाङमा समेत क्षति व्यापक रहेको छ। विपद्मा ज्यान र सम्पत्ति गुमाएका धेरै परिवार अझै अस्थायी बसोबासमा छन्।
विपद्पछि भएको नोक्सानीको वैज्ञानिक लेखाजोखा र व्यवस्थित पुनर्लाभको योजना तयार गर्न प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। संघीय संरचना लागू भएयता प्रदेश तहमा यस्तो विस्तृत अध्ययन पहिलो पटक हुन लागेको हो।
कात्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिलाई तीन महिनाभित्र स्थलगत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मा दिएको छ। समितिले भौतिक क्षति र त्यसबाट परेको आर्थिक असर दुवैको मूल्यांकन गरेर पुनर्निर्माणको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नेछ।
समितिको अध्ययनले सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, आवास र सार्वजनिक भवनजस्ता भौतिक पूर्वाधार; शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षासहितको सामाजिक क्षेत्र; वन, जैविक विविधता, जलाधार र नदी प्रणाली; तथा कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, पर्यटन र रोजगारीजस्ता आर्थिक पक्षलाई समेट्नेछ।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू समितिका सदस्य छन् भने संयोजकले तोक्ने एक विपद् व्यवस्थापन विज्ञ र योजना आयोगका सचिव पनि रहनेछन्। प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय र राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग प्राविधिक समन्वय गरिने छ।
