Friday, November 6, 2026
Breaking
महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयरधनीलाई ७.१८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गर्‍यो जितविहीन पोखराले बदलियो नेतृत्व, श्रीलंकाली अलराउन्डर चमिका नयाँ कप्तान छठपछि सडकमा उत्रिने पत्रकार महासंघको घोषणा, आठ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन आन्तरिक निर्वाचन अनुशासित बनाउन रास्वपा निर्वाचन आयोगको सातबुँदे निर्देशन रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका बाढीपीडितलाई न्यानो कपडा र मानसिक स्वास्थ्य सहयोग दिने कांग्रेसको निर्णय सामुदायिक विद्यालयका जग्गाको विवरण दुई महिनाभित्र अद्यावधिक गर्न शिक्षा विभागको ताकेता महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयरधनीलाई ७.१८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गर्‍यो जितविहीन पोखराले बदलियो नेतृत्व, श्रीलंकाली अलराउन्डर चमिका नयाँ कप्तान छठपछि सडकमा उत्रिने पत्रकार महासंघको घोषणा, आठ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन आन्तरिक निर्वाचन अनुशासित बनाउन रास्वपा निर्वाचन आयोगको सातबुँदे निर्देशन रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका बाढीपीडितलाई न्यानो कपडा र मानसिक स्वास्थ्य सहयोग दिने कांग्रेसको निर्णय सामुदायिक विद्यालयका जग्गाको विवरण दुई महिनाभित्र अद्यावधिक गर्न शिक्षा विभागको ताकेता

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / राजनीति

गल्ती गरे आफैं पद छाड्छु : प्रस्तावित न्यायाधीश बागचनको सुनुवाइमा प्रतिबद्धता

राजनीति By

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचनले आफ्नो काममा कुनै त्रुटि भए आफैं पदबाट हट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्यायाधीशको गरिमा र आचरण कायम गर्न नसके सेवाबाट अलग हुनुपर्ने बताए।

‘मैले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहन सकिनँ भने म आफैं सेवाबाट हट्छु,’ बागचनले सुनुवाइमा भने, ‘यो जन्ममा कुनै पनि कलंक लिएर जाने छैन।’ न्यायालय नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएकाले त्यहाँ गल्ती गर्ने छुट नरहेको उनको भनाइ थियो।

मुद्दाको चाप घटाउन उनले प्रविधि, अनुसन्धान र मिसिलको पूर्वतयारीमा जोड दिए। सुनुवाइअघि नै मिसिल पूर्ण रूपमा तयार पारे इजलास लामो समय बस्नु नपर्ने उनको तर्क थियो। यस सन्दर्भमा उनले भारतको केरलास्थित उच्च अदालतमा खाजा समयसम्म २२५ वटा मुद्दाको सुनुवाइ भएको अनुभव सुनाए।

फैसला कार्यान्वयनका लागि बागचनले कार्यपालिकाको नेतृत्वमा ‘एक्जुकेटिभ–जुडिसियरी कन्ट्रोल जजमेन्ट सिस्टम’ नामक नयाँ मोडल प्रस्ताव गरेका छन्। अदालतसँग फैसला गर्ने अधिकार भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक शक्ति र स्रोतसाधन नहुने भएकाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय हुने संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

साथै, उनले न्यायाधीशको आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतहरूका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताए।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *