काठमाडौँ । संविधानको धारा ३१ ले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, सरकार आफैँले विद्यार्थीबाट दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा शुल्क उठाइरहेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीसँग रजिस्ट्रेसन, परीक्षा र प्रमाणपत्रका नाममा रकम असुलिँदै आएको छ ।
कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत चार सय रुपैयाँ लिइन्छ । कक्षा १० मा परीक्षा आवेदन शुल्क पाँच सय र प्रमाणपत्र शुल्क दुई सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कक्षा ११ मा विषय दर्ता शुल्क चार सय रुपैयाँ छ भने कक्षा १२ को प्रमाणपत्र लिन एक हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले कात्तिक १० गते एसईई २०८४ का लागि कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन फारमसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा प्रतिविद्यार्थी तीन सय रुपैयाँ राजस्व शुल्क तोकिएको छ । एसईई २०८४ को परीक्षा आवेदन फारम नियमित, खुला तथा प्राविधिक धारका विद्यार्थीले २०८३ कात्तिक १ गतेदेखि मङ्सिर ८ गतेभित्र पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर बुझाएर भर्न सक्नेछन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा नौ लाख ६८ हजार चार सय ३० र कक्षा ११–१२ मा छ लाख ९८ हजार एक सय २३ विद्यार्थी छन् । कक्षा ११ र १२ बाट उठेको रकम बोर्डको खातामा जम्मा भई कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र परीक्षा सञ्चालनमा खर्च हुन्छ । कक्षा ९ र १० बाट उठेको रकम भने सिधै सरकारको राजस्व खातामा जान्छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रवक्ता जयन्ती सत्यालले रजिस्ट्रेसन र परीक्षा फारमलगायत शीर्षकमा शुल्क लिइने गरेको बताइन् । उनले यो विगतदेखि चलेको अभ्यास भएको र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिअनुसार नै शुल्क लिइरहेको जानकारी दिइन् । शिक्षाविद्हरूका अनुसार सरकारहरू अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली, २०७७ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । सार्वजनिक विद्यालयले भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा पाठ्यपुस्तकबापत रकम लिन नपाउने कडा नियम छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्रायः अतिविपन्न, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका बालबालिका पढ्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो शुल्क असुलिनु अन्यायपूर्ण भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले प्रमाणपत्रका नाममा सरकारले शुल्क असुल्न नहुने बताए । उनले यस विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि कार्यान्वयन नभएको र यो सरकारले ढाँटेजस्तो भएको टिप्पणी गरे । अभिभावकहरूले यस्ता शुल्कको पुनरवलोकन गरी विद्यार्थीमैत्री निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
