इजरायलको नयाँ संसद्ले शपथ लिएसँगै त्यहाँ सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ। सरकार गठनको जिम्मा पाएका पूर्वसेनापति गदी इसेनकोटले लामो समयदेखि सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका मुख्य नीतिहरू उल्ट्याउने तयारी गरेका छन्।
इसनकोटले हमासको आक्रमणबारे सरकारी छानबिन गराउने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा तोक्ने र न्यायपालिकाको अधिकार खुम्च्याउने यसअघिका निर्णय फिर्ता लिनेलगायतका विधेयक अघि सारेका छन्। उनलाई सरकार बनाउन छ हप्ताको समय दिइएको छ। गठबन्धनको टुङ्गो लागिसकेको छैन, तर विपक्षी दलहरूले संसद्मा बहुमत हासिल गरिसकेका छन्। इसनकोटले सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसैबीच, नेतान्याहुले अरब नेतृत्वका दलहरूले चुनाव चोरेको आरोप लगाउँदै तिनसँग सहकार्य गर्ने विपक्षी नेताहरूको आलोचना गरेका छन्। इजरायलको कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरब समुदायका दलहरूमाथि विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। तर इसेनकोटले इजरायललाई यहुदी राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्ने र हमासलाई आतङ्कवादी सङ्गठन मान्नेलगायतका सर्त पूरा भए अरब दलसँग सहकार्यको सम्भावना खुला राखेका छन्।
नेतान्याहुको अभिव्यक्तिलाई विभाजनकारी र घृणापूर्ण भन्दै इसेनकोटले उनी प्रधानमन्त्री पदमा रहन योग्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले नेतान्याहुको लिकुड पार्टीसँगको निर्धारित बैठकसमेत रद्द गरेका छन्।
उता, विपक्षी सांसदहरूले वर्तमान सभामुख अमिर ओहानालाई हटाउने प्रक्रिया थालेका छन्। नयाँ सभामुखका रूपमा इसेनकोटको याशर पार्टीका नेता मतन काहानालाई प्रस्ताव गरिएको छ। सभामुख परिवर्तन भए विपक्षी दललाई आफ्ना विधेयक अघि बढाउन सजिलो हुनेछ।
नयाँ सरकार नबनेसम्म नेतान्याहु र उनको मन्त्रिपरिषद् पदमै रहनेछन्। इसेनकोट असफल भए राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले नेतान्याहुलाई पुनः सरकार गठनको अवसर दिन सक्नेछन्। नेतान्याहुले इरानबाट हुन सक्ने आक्रमणको जोखिम देखाउँदै राजनीतिक मतभेद बिर्सेर एकता सरकार बनाउन आग्रह गरेका छन्। तर, नेतान्याहुविनाको सरकार बने उनको राजनीतिक प्रभाव कमजोर हुने र भ्रष्टाचार मुद्दा तथा सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण रोक्न नसकेको सुरक्षा कमजोरीबारे छानबिनको दबाब बढ्ने सम्भावना छ।
