काठमाडौं — मेलमिलाप प्रक्रियामा न्यायाधीशलाई सहभागी गराउने सरकारको प्रस्तावलाई लिएर संसदीय समितिमा बिहीबार चर्को बहस भयो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मेलमिलापलाई थप विश्वसनीय बनाउन न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको बताइन्।
मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले न्यायाधीशको उपस्थितिमा हुने मेलमिलापले सामाजिक र संस्थागत भरोसा बढाउने धारणा राखिन्। मेलमिलापको काम आफैँमा न्यायिक प्रकृतिको भएकाले न्यायाधीशलाई यो भूमिकामा ल्याउन सकिने उनको तर्क थियो।
तर समितिमा उपस्थित सरोकारवाला, सांसद र नेपाल बार एशोसिएशनले भने उक्त प्रस्तावको विरोध गरे। विरोधका बाबजुद मन्त्री गौतमले सबै सरोकारवाला असहमत भएमा विकल्पबारे छलफल गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारिन्।
कानुन बनाउँदा किताबी सिद्धान्त मात्र नभई नेपाली समाजको व्यावहारिक जटिलतालाई पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय तहमा दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच झगडा पर्दा मेलमिलापकर्ताले मिलाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश भएको ठाउँमा कम्तीमा एक जना तोकिएका न्यायाधीशले मेलमिलाप गराइदिए पक्षहरूलाई थप आत्मविश्वास हुने बताइन्। मेलमिलापमार्फत दुवै पक्षको सहमतिमा न्यायोचित निकास निकाल्न सकिने उनले बताइन्।
