काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सांसदहरूलाई तोकेको जिल्लाको जिम्मेवारी दिएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै सांसदले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। संसदीय दलको कार्यालयले नै कुनै प्रतिवेदन नआएको पुष्टि गरेको छ।
गत ३० असारमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रत्येक सांसदलाई आफू निर्वाचित भएको जिल्लाबाहेक एक वा एकभन्दा बढी जिल्लाको जिम्मेवारी दिएको थियो। ती जिल्लामा संगठन, समन्वय र सम्पर्कको काम प्रभावकारी बनाउँदै हरेक तीन महिनामा समग्र प्रतिवेदन दलको कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो।
तर तोकिएको समय नाघिसक्दा पनि प्रतिवेदन शून्य छ। सम्पर्कमा आएका आधा दर्जनभन्दा बढी सांसदले आफूहरू अहिलेसम्म तोकिएको जिल्लामा पुग्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले संसद्को व्यस्त कार्यतालिका, पार्टीको महाधिवेशन, भदौ १० मा रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी र दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वलाई ढिलाइको कारण बताएका छन्।
अछामबाट निर्वाचित सांसद भरतबहादुर स्वारले आफू अहिलेसम्म कैलाली पुग्न नसकेको बताए। कैलालीमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नभएकाले आफूलाई त्यहाँको जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ। उनले यो पाँच वर्षसम्मकै जिम्मेवारी भएकाले अहिले नै छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे। उनले सुदूरपश्चिमका अलपत्र विकास आयोजनाबारे पूर्वाधार विकास समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको र छठपछि तीन सदस्यीय टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी रहेको पनि जानकारी दिए।
सीता थपलिया ‘उर्मिला’ले चितवन र नवलपुर पुग्न नसके पनि फोनमार्फत जिल्लाका नेताहरूसँग एक–दुई चरणमा छलफल गरेको बताइन्। भक्तपुरकी डा. गंगालक्ष्मी अवाल र डडेल्धुराकी हरिना विश्वकर्माले भने तोकिएको जिल्लामा एकपटक पुगे पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। अवाललाई काभ्रेपलाञ्चोक र विश्वकर्मालाई बैतडी खटाइएको थियो।
कांग्रेस सचेतक निष्कल राईले संसद्को व्यस्तता र तल्लो तहबाट सुरु भएको पार्टी अधिवेशनका कारण सांसदहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपरेको बताए। उनले तिहारपछि सबै सांसद तोकिएको जिल्लामा पुगेर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। आफूलाई स्याङ्जाको जिम्मेवारी दिइएको र तिहार सकिएलगत्तै त्यहाँ जाने उनको भनाइ छ।
