काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले अदालतका फैसला सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने खालका हुनुपर्ने बताएका छन् । फैसला आइसकेपछि त्यसको अर्थ बुझ्न पनि कानुन व्यवसायीकहाँ गएर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनमा स्पष्टता, तर्कसंगतता र कानुनी शुद्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । न्याय दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले न्याय दिएको देखिने गरी निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार मुद्दाका दुवै पक्षको कुरा सुन्ने, विवादका मूल तथ्य पहिचान गर्ने र प्रमाण तथा कानुनी व्यवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । फैसला आफ्नो पक्षमा नआउने पक्षलाई पनि किन त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सके न्यायप्रतिको विश्वास बढ्ने उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले फैसला लेखनको गुणस्तर र न्यायिक नजिरको प्रयोगमा सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए । न्यायाधीशले फैसला गर्दा स्थापित नजिर र कानुनी आधार स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको थुप्रो न्याय सम्पादनको प्रमुख चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे । २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा रहेको उनले बताए । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह भएको भन्दै उनले मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, पुरानो अवस्था र कानुनी महत्त्वका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी फर्छ्योट गर्नुपर्ने बताए ।
न्यायमा पहुँचबाट वञ्चित वर्गसम्म संवैधानिक तथा मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
