काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका जनक पाण्डेले न्यायाधीश बनेपछि राजनीतिक आग्रहलाई अदालतको ढोकाबाहिरै छाड्ने बताएका छन् । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले न्याय सम्पादन गर्दा मिसिल र प्रमाणबाहेक अरू कुनै कुरा नहेर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एउटै मुद्दामा फरक राय देखिएको विषय उठाउँदै न्यायिक आचरण, जवाफदेहिता, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसको जवाफमा पाण्डेले आफू अदालतमा आएपछि राजनीतिसँगको सम्बन्ध बाहिरै राखेको बताए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको थियो । यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत माथि अभियोग लागेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशका रूपमा पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले २०८० मंसिरमा थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिँदा खाणलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो । पाण्डेले खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको र किटानी जाहेरी नपरेको आधारमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । खरेलले भने टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीचको मोबाइल संवादलगायत प्रमाणका आधारमा असहमति जनाएका थिए । पछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
पाण्डेले आफूले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा राय दिएको र अन्तिम निर्णय तेस्रो न्यायाधीशको रायपछि भएको बताए । अदालतमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तासँग जोडिएका हजारौँ मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायाधीशले राजनीतिक पृष्ठभूमि होइन, प्रमाण हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
