Friday, October 30, 2026
Breaking
सरुवा अटेर गर्ने तीन पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक अधिकार खोसियो पत्रिकाको कार्यालयमै पुगे सादा पोशाकका प्रहरी, संवाददाता लैजाने तयारी सिद्धार्थनगरमा १८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ कोशीमा कात्तिक २५ गते भाषा दिवस, सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनमा वर्षाले शनिबारका दुवै एनपीएल खेल अनिश्चित भारत लैजान लागिएका हुम्लाका २५ बालबालिका अभिभावकको जिम्मामा सरुवा अटेर गर्ने तीन पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक अधिकार खोसियो पत्रिकाको कार्यालयमै पुगे सादा पोशाकका प्रहरी, संवाददाता लैजाने तयारी सिद्धार्थनगरमा १८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ कोशीमा कात्तिक २५ गते भाषा दिवस, सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनमा वर्षाले शनिबारका दुवै एनपीएल खेल अनिश्चित भारत लैजान लागिएका हुम्लाका २५ बालबालिका अभिभावकको जिम्मामा

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / राजनीति

फोहोरलाई स्रोत ठान्ने विधेयकमा २१ सांसदका २१२ संशोधन

राजनीति By

काठमाडौं — फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयकमा २१ जना सांसदले २१२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले २०८३ असोज १ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले थप सुधारका प्रस्ताव राखेका हुन्।

विधेयकले फोहोरलाई फाल्नुपर्ने बोझका रूपमा होइन, पुनःप्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा हेरेको छ। जैविक फोहोरबाट मल बनाउने, फोहोरबाट ऊर्जा वा इन्धन निकाल्ने, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणका लागि बजार व्यवस्था गर्ने, फोहोर बैंक स्थापना गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन्।

विधेयकको दफा २ मा ‘चक्रीय अर्थतन्त्र’ को परिभाषा पनि राखिएको छ। स्रोत र सामग्रीलाई लामो समयसम्म प्रयोग, पुनःप्रयोग, पुनःउत्पादन र मर्मत गरेर फोहोर कम गर्ने आर्थिक प्रणालीलाई चक्रीय अर्थतन्त्र भनिएको छ। संकलित फोहोरलाई प्रविधिमार्फत कच्चा पदार्थ वा उपयोगी वस्तुमा बदल्ने कामलाई ‘चक्रीय प्रयोग’ भनिएको छ।

संशोधन प्रस्ताव गर्ने सांसदमा बलावती शर्मा, परशुराम तामाङ, डा. राम लामा, डा. ओजश्वी शेरचन, डा. तोसिमा कार्की, मनिष झा, रन्जु न्यौपाने, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कुसुम महर्जन, निशा डाँगी र रुविना आचार्यलगायत छन्।

मन्त्री लम्सालका अनुसार फोहोरको उत्सर्जन, संकलन र विसर्जनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट पार्न विधेयक ल्याइएको हो। तीनै तहबीच समन्वय गरेर फोहोरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *