बागमती प्रदेशमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न १५ वटा कार्यदल गठन गरिएको छ। पशु सेवा विभागले प्रदेशभर ऐन कार्यान्वयनको काम अघि बढाउन यी कार्यदल बनाएको हो। यस कदमले मासुको गुणस्तर र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका लागि आठ सहसचिव सम्मिलित तीनवटा कार्यदल बनाइएका छन्। त्यसबाहेक मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवनमा उपसचिवको नेतृत्वमा १२ वटा कार्यदल गठन भएका छन्। उपत्यकासहित यी जिल्लामा कार्यदलले ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन र सहजीकरण गर्नेछन्।
कार्यदलले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मासु व्यवसायीलाई प्रशिक्षण दिनेछन्। पशुपन्छीको वध गर्नुअघि र गरेपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, उत्पादित मासु चिस्यानमा राख्नुपर्ने, तौलअनुसार प्याकेजिङ गर्नुपर्ने, मूल्य स्पष्ट राख्नुपर्ने र आधिकारिक सरकारी लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा व्यवसायीलाई जानकारी दिइनेछ। यसबाहेक सर्वसाधारणमा पनि जनचेतना फैलाउने काम हुनेछ।
कार्यदलका संयोजक डा विनयकुमार कर्णले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालका अनुसार जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना गर्न र मासु निरीक्षक तोक्न स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
मासुको खरिदबिक्री उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले विभागले व्यवसायीलाई पसल दर्ता र नवीकरण गर्न, सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न, सङ्क्रमण फैलिन नदिन आवश्यक सावधानी अपनाउन, सरसफाइ कायम राख्न र कारोबारको अभिलेख राख्न भनेको छ। ऐनमा पशुको स्वास्थ्य जाँच गराएर सरकारले तोकेका वधशालामा मात्र वध गर्न पाइने व्यवस्था छ।
