बाढीले घर बगाएपछि भाडाको कोठामा बस्न बाध्य भएका विस्थापित परिवारले सरकारले घोषणा गरेको मासिक भाडा रकम अझै पाएका छैनन्। बाढी आएको दुई महिना बितिसक्दा पनि रकम नआएपछि उनीहरूको दैनिकी झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।
रसुवाको उत्तरगया–४, तल्लो पैरेबेँसीका थापा परिवारका पाँच घरधुरी अहिले काठमाडौं र हेटौंडामा भाडामा बसिरहेका छन्। घरबेटीले भाडा माग्न थालिसकेका छन्। ‘चिसो सुरु भयो, बसोबास कहाँ हो थाहा छैन,’ ताराबहादुर थापाले भने। सरकारले चारजनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार र त्यसभन्दा ठूलो परिवारलाई थप दुई हजार दिने निर्णय गरेको थियो। तर उनीहरूले संघसंस्थाबाट पाएको १५ हजार र किरिया खर्चबापतको २५ हजारबाहेक सरकारी रकम पाएका छैनन्।
गोसाइँकुण्डका विस्थापितको अवस्था पनि उस्तै छ। स्याफ्रुबेसीका सिङ्गी धिन्डुप तामाङका अनुसार संघसंस्थाले पालिकासँगको समन्वयमा कसैलाई दुई र कसैलाई तीन महिनाको रकम १५ हजारका दरले दिएका छन्, तर सरकारी रकम आएको छैन। काठमाडौंको एलो गुम्बामा रहेका स्याफ्रुबासी अझै कहाँ गएर बस्ने भन्ने अन्योलमा छन्।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका विस्थापितले पनि भाडा रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। ‘दुई महिना बित्यो, भाडा रकम पाएका छैनौं,’ राज न्यौपानले भने। नगरपालिकाले विदेशी संस्थाको सहयोगमा जग्गा हुनेका लागि आवास बनाउने सूचना निकालेको छ, तर जग्गा नहुनेको हकमा के हुने भन्ने टुंगो छैन।
विदुरका नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठका अनुसार लाभग्राहीको सूची यकिन भएपछि तीन महिनाको रकम एकमुष्ट दिइनेछ। दोहोरो वितरण रोक्न संघसंस्थाले दिइरहेको रकमसँग समन्वय गरिएको उनले बताए। नगरपालिकाले यसअघि १० हजार दिने निर्णय गरेको थियो, तर संघीय सरकारले १५ हजार घोषणा गरेपछि एकरूपता कायम गर्न लागिएको छ।
सरकारी अधिकारीहरू भने वास्तविक विस्थापितको संख्या यकिन हुन बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको बताउँछन्। विदुरमा एक हजार सात सयदेखि दुई हजार घरधुरी प्रभावित छन् भने गोसाइँकुण्डमा चार सय र उत्तरगयामा सात सय ४९ घर बनाउनुपर्ने छ। उत्तरगयाले प्रतिघर २५ हजार आर्थिक सहायता दिएको छ, तर भाडाबापतको रकमका लागि तथ्यांक फाइलन गर्न बाँकी रहेको उपप्रमुख चमेली गुरुङले बताइन्। पुनर्वासका लागि सरकारले मापदण्डसहितको निर्णय नदिएसम्म काम अघि नबढ्ने स्थानीय तहहरूको भनाइ छ।
