भारतको सर्वोच्च अदालतले डेटा सुरक्षा कानुनका विवादित प्रावधानविरुद्ध परेको रिटमा केन्द्र सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले नागरिकको गोपनीयता र प्रेस स्वतन्त्रताबिच सन्तुलन खोजिनुपर्ने बताएको छ।
डिजिटल न्युज पब्लिशर्स एसोसिएसनले दायर गरेको निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त, न्यायाधीश जोयमाल्य बाग्छी र न्यायाधीश वी मोहनाको तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरेको हो। निवेदनमा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन एक्ट, २०२३ र डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन रुल्स, २०२५ का केही प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ। अदालतले सोही आवेदनमाथि पनि सरकारसँग जवाफ मागेको छ र आगामी सुनुवाइ नोभेम्बर १७ का लागि तोकेको छ।
अधिवक्ता अनुज तिवारीमार्फत दायर गरिएको रिटमा पत्रकारिताका लागि कुनै छुट नदिई ल्याइएका कानुन र नियमहरू भारतको संविधानको धारा १९(१)(ए) अन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग बाझिने दाबी गरिएको छ। निवेदकका अनुसार ती प्रावधानले खोजमूलक पत्रकारिता, समयमै समाचार संकलन र गोप्य स्रोतको सुरक्षामा असर पर्छ। निवेदनमा एक्टका धारा ७, १७(२), १८, १९, २७, २९, ३६, ३७ र ४४(३) तथा नियम १६, १७ र २३ लाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरिएको छ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी डिभानले समाचार लेख्नुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले न्युजरुम नै बन्द गराउने अवस्था आउने बताइन्। यस्तो व्यवस्था पूर्व-सेन्सरसिपजस्तो हुने र गलत समाचार छापिए परिणाम भोग्न तयार रहे पनि प्रकाशनअघि नै समाचार रोक्ने नियम स्वीकार्य नहुने उनको तर्क थियो। प्रधानन्यायाधीशले सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारण नागरिक दुवैको अधिकारको रक्षा हुने गरी दुरुपयोग रोक्ने उपायबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्।
