अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासन नीतिमा केही लचकता देखाउन सकिने संकेत दिएका छन्। तर त्यसको भोलिपल्टै उनले गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेकालाई आममाफी नदिने र देशनिकाला नीति परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
नोभेम्बर ८ मा सीबीएसको कार्यक्रम ‘६० मिनेट्स’ मा ट्रम्पले आफ्नो देशनिकाला नीति धेरै कडा भएको स्वीकार गरे। १० देखि १५ वर्षसम्म अमेरिकामा बस्दै आएका, काम गर्ने र कर तिर्ने केही आप्रवासीलाई त्यहीँ बस्न दिने विषयमा डेमोक्र्याटसँग सम्झौता हुन सक्ने उनले बताए। तर नोभेम्बर ९ मा ह्वाइट हाउसमा उनले भने, ‘कुनै आममाफी हुँदैन।’ हत्यारा, लागुऔषध तस्कर र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई देशनिकाला गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो।
यहीबीच नोभेम्बर ६ मा ट्रम्पले कडा आप्रवासन नीतिका प्रमुख योजनाकार स्टेफन मिलरलाई ह्वाइट हाउसको चिफ अफ स्टाफ नियुक्त गरे। मिलरले नोभेम्बर ९ देखि जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। एसोसिएटेड प्रेसको सर्वेक्षणमा करिब ६० प्रतिशत मतदाताले आप्रवासन कारबाही आवश्यकताभन्दा कडा भएको बताएका थिए।
यसैबीच अमेरिकामा दक्षिण एसियाली समुदायमाथि घृणा बढिरहेको छ। नोभेम्बर ७ मा सिएटलमा आयोजित दीपावली कार्यक्रममा दुई दक्षिणपन्थी अभियन्ताले दक्षिण एसियाली र हिन्दू समुदायलाई लक्षित गरी देशनिकालाको मागसहितका पोस्टर देखाएका थिए। सांसद प्रमिला जयपाल, सिएटलकी मेयर केटी विल्सन र किङ काउन्टीका अधिकारीहरूले घटनाको निन्दा गरेका छन्।
सेन्टर फर द स्टडी अफ अर्गनाइज्ड हेटको अध्ययनअनुसार सामाजिक सञ्जाल एक्समा दक्षिण एसियाली समुदायलाई लक्षित घृणात्मक पोस्टको मासिक सङ्ख्या सन् २०२४ जनवरीमा १२ हजार ९०४ थियो, जुन सन् २०२६ जुनसम्म आइपुग्दा ४३ हजार ८४३ पुगेको छ — २४० प्रतिशतको वृद्धि। यो विषय नेपालीहरूका लागि पनि चासोको छ, किनकि सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा ३४३ नेपाली नागरिक अमेरिकाबाट निष्कासित भएका थिए।
