काठमाडौं — न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल कुनै साझा धारणा नबनाउने भएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार सत्तापक्षले यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेपछि मात्र प्रतिपक्षले छलफल गरेर संयुक्त निष्कर्ष निकाल्नेछ।
सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आङ्देम्बेले सत्तारूढ दलभित्रै यस विषयमा एकमत नभइसकेको बताए। उनले आफूहरू अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे।
महाअभियोगजस्तो गम्भीर विषयमा पार्टी र संसदीय दलबीच स्पष्ट समझदारी हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विश्वसनीय धारणा र तयारीसहित अगाडि आएपछि प्रतिपक्षी दलहरू बसेर साझा निर्णयमा पुग्ने आङ्देम्बेले बताए।
संविधानअनुसार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसैले यस्तो गम्भीर कदम चाल्नुअघि दलहरूबीच सहमति जुटाउनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रतिपक्षी दलहरूले सत्तापक्षको निर्णयपछि मात्र आफ्नो साझा रणनीति तय गर्ने भएका छन्।
उनले संसद्मा हुने सकारात्मक काममा प्रतिपक्षी दलहरूको सहयोग रहने पनि स्पष्ट पारे।
