देशभरका जिल्लामा लालपुर्जा बाँड्ने काम फाट्टफुट्ट चलिरहेको छ, तर सबैभन्दा धेरै समस्या रहेको मोरङमा भने वितरण पटक्कै सुरु भएको छैन । तयार पारिएका पुर्जासमेत दराजमै थन्किएका छन्, र हजारौं विपन्न परिवार हातमा लालपुर्जा पाउने दिन गनिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असोज १९ गते देशभर हालसम्म ५ हजार ७३७ लालपुर्जा वितरण भएको जानकारी दिँदै आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेको एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए । तर मोरङमा काम अघि बढ्न नसक्नुको कारण भूमि आयोग आफैं प्रक्रियागत अलमलमा फसेको हो ।
आयोगले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीसँग परिवारका सबै सदस्यको बैंक खाताको विवरण, प्यान नम्बर, सेयर तथा चल–अचल सम्पत्तिको फेहरिस्त माग्न थालेपछि काम रोकिएको हो । बैंकमा पैसा देखिए जग्गा नै नपाइने हो कि भन्ने अन्योलले महिनौंसम्म वितरण प्रक्रिया ठप्प भयो । राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङका सदस्यसचिव गिरिसकुमार लाल कर्णले कार्यविधिका कतिपय बुँदालाई जिल्ला समितिले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् ।
केन्द्रबाट आएको पछिल्लो निर्देशनले भने बैंक मौज्दातको कुनै सिलिङ तोकिएको छैन र त्यसैका आधारमा पुर्जा रोकिने छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । निवेदकले आफू सुकुमबासी वा दलित भएको स्वघोषणा गरेर पालिकाको सिफारिस पाएपछि जग्गा दर्ता दिने आधारमा निर्णय हुने कर्णले बताए ।
तीन पुस्ताको विवरण जुटाउने नाममा बाजेको नागरिकता खोजिँदा पनि हजारौं आवेदन अलपत्र परेका थिए । धेरै भूमिहीन परिवारका बाजेको उहिल्यै मृत्यु भइसकेको र मृत्युपछि नागरिकता जलाइदिने वा बगाइदिने संस्कारका कारण नागरिकता फेला पर्न असम्भव थियो । केन्द्रले अब बाजेको नाममा नेपालभरि जग्गा नरहेको स्वघोषणा गरे पुग्ने निर्देशन दिएको छ । बेपत्ता परिवारका हकमा बेपत्ता भएको प्रमाणित भए नागरिकता नभए पनि पुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मोरङमा कुल ७७ हजारको हाराहारीमा भूमिसम्बन्धी लगत संकलन भएको छ, जसमा अव्यवस्थित बसोबासी करिब ४० हजार परिवार, भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासी करिब ३० हजार परिवार र विगतका आयोगका अधुरा काम करिब ७ हजार छन् । ७ हजारभन्दा बढी पुराना फाइलमध्ये झन्डै एक हजारमा प्रगति भइसकेको र ९ वटा पालिकामा सूचना प्रकाशन भइसकेको कर्णले जानकारी दिए । उनले तिहारलगत्तै पुर्जा वितरणको काम सुरु हुने दाबी गरेका छन् ।
मोरङको भूमि समस्या चार दशकदेखि उस्तै छ । २०३२ सालदेखि हालसम्म दर्जनौँ आयोग बने, २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीयता मात्रै १९ वटा भूमिसम्बन्धी आयोग बनिसकेका छन्, तर गरिबको हातमा स्थायी कानुनी स्वामित्व भएको लालपुर्जा कहिल्यै परेन ।
