काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन सुब्बा यदुनाथ आचार्यविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आचार्यले ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँ ८३ पैसा बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग आयोगले लगाएको छ।
आचार्य २०५४ माघ २ गते खोटाङमा गाविस सचिवका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। आयोगले २०८० मंसिर २१ गतेसम्मको अवधिलाई अनुसन्धानको जाँच अवधि बनाएको छ। उक्त अवधिमा आचार्य र उनकी श्रीमतीको पारिश्रमिक, बचत, घरजग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, बैना रकम फिर्ता, कृषि आय र ब्याज गरी जम्मा ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ३४५ रुपैयाँ ४८ पैसा वैधानिक आय देखिएको आयोगको दाबी छ।
तर सोही अवधिमा जग्गा तथा घरजग्गा खरिद, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर, हलेसी डिपार्टमेन्ट स्टोर प्रा.लि.मा लगानी, बैना भुक्तानी, विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको ऋण सापटी, सवारीसाधन र सेयर खरिद, अध्ययन खर्च तथा बैंक मौज्दातसमेत गरी १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार ३३५ रुपैयाँ ३१ पैसा खर्च तथा लगानी भएको देखिएको छ। कुल आयबाट व्यय घटाउँदा ९ करोड ७२ लाखभन्दा बढी रकम गैरकानुनी सम्पत्ति भएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिबानासहित लुकाइछिपाइ राखिएको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको छ। आचार्यकी पत्नी ललिता राजभण्डारीविरुद्ध पनि त्यति नै विगो मागदाबी गरिएको छ भने छोरीहरू निलु र सरूलाई सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसैगरी, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका–२ की प्रभा बस्नेत र काठमाडौं महानगरपालिका–३२, पेप्सीकोलाकी कुमारी कटुवालविरुद्ध ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ विगो दाबी गर्दै सजायको माग गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ आचार्य र उनकी पत्नीबाट ९ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ १९ पैसा तथा बस्नेत र कटुवालबाट ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ आठ पैसा असुल गर्न आयोगले माग गरेको छ।
