पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले देशभर वर्षौंदेखि अलपत्र परेका निर्माण ठेक्का तत्काल तोड्ने घोषणा गरेका छन्। सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मातहतका कार्यालयहरूको कार्यप्रगतिबारे भएको छलफलपछि मन्त्री लम्सालले अलपत्र ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
मन्त्री लम्सालले सडक विभागअन्तर्गतका रुग्ण ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको अवस्थामा प्रचलित कानुनबमोजिम खरिद सम्झौता तुरुन्त तोड्न निर्देशन दिएका छन्। यसका लागि विभागले आवधिक रूपमा अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण तयार गर्नेछ। ठेक्का तोडिएपछि पुनः खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्थामा लागत अनुमान तयार गरी बजेट सुनिश्चित गरेर तत्काल नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सडक निर्माणको प्रविधिमा पनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ। सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को व्यवस्थाअनुरूप अब कालोपत्रे सडकलाई प्रतिस्थापन गर्दै सिमेन्ट कंक्रिटको सडक निर्माणतर्फ अग्रसर हुने निर्णय भएको छ। यसका लागि सडक विभागलाई डिजाइन परिमार्जनलगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, डिजाइन एन्ड बिल्ड खरिद प्रक्रिया अपनाई निर्माण गरिने पुलहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले बोलपत्र पेस गर्न नचाहने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसको विद्यमान मापदण्ड संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
