सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिँचाइ विभागका दुई वरिष्ठ अधिकारीलाई दुई दिनसम्म नियन्त्रणमा राखेको आरोप लागेको छ। सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। रजौरिया सिरहामा अनुगमनमा रहेका बेला उनलाई दिउँसो पौने ३ बजेतिर नियन्त्रणमा लिइएको थियो भने सिन्धुलीमा रहेका रिजाललाई पनि सोही दिन नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उनीहरूलाई शुक्रबार बिहान ९ बजेतिर मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेर दिनभर सोधपुछ गरिएको र ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार सञ्जीव पाण्डे र स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारीले उनीहरूसँग सोधपुछ गरेका थिए। उनीहरूको मोबाइलसमेत कब्जामा लिइएको र ठेक्का रद्द नगरेसम्म नछोड्ने धम्की दिइएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि शुक्रबार राति साढे १० बजे मात्र उनीहरू छुटेका थिए।
यस आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कामको ठेक्काका लागि प्राविधिक रूपमा छनोट भएका तीन कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव सोमबार खुल्नुपर्ने थियो। चाइना वाटर एन्ड इनर्जी कर्पोरेसन, एनेङ–आरसीसी जेभी र सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट भएका थिए। तर आर्थिक प्रस्ताव खुल्नुअघि नै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय भएको हो।
सार्वजनिक खरिदका विज्ञहरूले यो निर्णय कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ बाहेक अन्य आधारमा ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्वसचिव तथा खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानले दफा २६ मा उल्लेखित चार अवस्थाबाहेक ठेक्का रद्द गर्न नसकिने बताए। अधिवक्ता सेमन्त दाहालले पनि दफा ३ ले खरिद रद्द गर्ने अधिकार नदिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ठेक्का प्रक्रियामा गडबडीको उजुरी आएपछि रद्द गर्न निर्देशन दिइएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले भने आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएकी छन्।
मधेसका पाँच जिल्लामा करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित २०७७ सालमा शिलान्यास भएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ। २०८४ असोजसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य छ।
