बुटवलको पर्साचोकमा शनिबार आयोजित विरोध सभामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लुम्बिनी विकास कोषकी उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई लिएर सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। डोल्माको नागरिकता र विदेशबाट आएको ठूलो रकमबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ।
त्रिपाठीका अनुसार स्थानीय बासिन्दाले डोल्माले नक्कली बाबु देखाएर नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। डोल्माका बुबा भनिएका व्यक्तिका छोरी नै नरहेको स्थानीयको भनाइ रहेको उनले बताए। आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा आमा–बुबा तिब्बती भएको स्वीकार गरेकी व्यक्तिले वंशजको नागरिकता कसरी पाउन सक्छिन् भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए। गलत विवरण दिएर वंशजको नागरिकता लिनु राष्ट्रियताको दृष्टिले गम्भीर विषय भएको र दोषी ठहर भए पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
डोल्माको खातामा केही वर्षअघि हङकङबाट १६ लाख अमेरिकी डलर आएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको वैध स्रोत सोधेको भए पनि अनुसन्धान अगाडि नबढेको त्रिपाठीले आरोप लगाए। यस्तो पृष्ठभूमि भएकी व्यक्तिलाई पवित्र संस्थाको जिम्मेवारी दिनु पुरस्कृत गर्नुजस्तै भएको उनको टिप्पणी छ।
नियुक्ति गैरकानूनी र अस्वीकार्य भएको बताउँदै त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गणेश पौडेलमाथि पनि प्रश्न उठाए। आवेदन नै नदिएकी व्यक्तिलाई किन नियुक्त गरियो भन्ने जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सभामा लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले लुम्बिनी शान्ति भूमि भएकाले त्यहाँको नियुक्ति विवादरहित हुनुपर्ने बताए। डोल्माको नियुक्ति खारेज गरी योग्य स्थानीय व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र अन्यथा स्थानीयले उनलाई काम गर्न रोक्ने चेतावनी उनले दिए।
