भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम र प्रभावित वडा तथा पालिकामा भएको खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। बैठकले कोषको कूल रकम, स्रोत, छुट्याइएको तथा खर्च भएको रकम र वडागत विवरणबारे जानकारी लिएको हो।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले कोषबाट विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तह र वडालाई दिइएको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरणसमेत माग गरे। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा गरी रु १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार ५९३ जम्मा रहेको जानकारी दिए।
अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई हालसम्म रु २४ करोड २० लाख उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। रसुवा र भोटेकोशी बाढीका लागि रु १६ करोड, थप रु छ करोड र रु दुई करोड २० लाख परिचालन भएको उनले बताए। नेपाल प्रहरीका लागि रु ९७ करोड, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि रु ६६ करोड र नेपाली सेनाका लागि रु ९१ करोड गरी रु दुई अर्ब ५४ करोडको स्रोत सहमति भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्बाट रु चार खर्ब आठ अर्ब २९ करोड बराबरको क्षति भएको छ भने पुनःनिर्माणका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ। विस्तृत आकलन अन्तिम चरणमा छ। विपद् उद्धारमा मृत्यु भएका राष्ट्रसेवकका आश्रित परिवारलाई प्रतिमृतक रु १० लाख दिने, घाइतेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने, भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई छ महिनासम्म अस्थायी बसोबास राहत दिने र प्रभावित व्यवसायलाई कर, बिमा, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत दिने निर्णय भएको छ।
