विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगरको सरकारी हदबन्दी छुट जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगको दाबीअनुसार उक्त प्रकरणबाट राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ र सम्पूर्ण जग्गा जफत गर्न माग गरिएको छ ।
विवादको केन्द्रमा विराटनगर महानगरपालिका–२, सोमबारे हाटस्थित पुरानो आँप–लिची बगैँचा छ । करिब पाँच दशकअघि फलफूल प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै रिजाल क्यानिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिइएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका नगेन्द्रप्रसाद रिजालकै परिवारको जग्गा थियो । पछि मुख्य बजारको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गाको रोक्का फुकुवा भयो र त्यसको साटोमा ग्रामथानको खोला किनारको बगर देखाइयो ।
आयोगका अनुसार बगर १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा किनिएको थियो भने विराटनगरको जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा बेचियो । त्यसपछि बगैँचा मासेर प्लटिङ गरी सर्वसाधारणलाई बिक्री गरियो । अहिले सो क्षेत्रमा मोरङ सहकारी अस्पताल र दुई दर्जनभन्दा बढी निजी घर छन् ।
मुद्दा दायर भएपछि राजस्व तिरेर जग्गा किनेका खरिदकर्ता अन्योलमा परेका छन् । अस्पताल सञ्चालक विकास अधिकारीले राज्यलाई कर र दस्तुर बुझाएर किनिएको जग्गा जफतको माग गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । उद्योगी पवनकुमार सारडाले पनि मालपोतलाई विश्वास गरेर किनेको जग्गामा मुद्दा लाग्नु गलत भएको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने आफूबाट कुनै गलत काम नभएको दाबी गर्दै फाइल प्रक्रियासम्मत रूपमा अघि बढेको बताएका छन् । पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रस्तावको कानुनी वैधता हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको भएको बताएका छन् ।
