चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारको सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम ढिलाइ भएको छ। विगतका वर्षहरूमा भदौ र असोज महिनाभित्रै नयाँ परियोजनाका लागि प्रस्ताव आह्वान भइसक्थ्यो, तर यस वर्ष कात्तिक सकिन लाग्दा पनि आवेदन प्रक्रिया खुल्न सकेको छैन।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (आईईडीआई) ले तिहार र छठपछिको बिदा सकिएलगत्तै मंसिरको अन्तिम सातासम्ममा सूचना प्रकाशन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताका अनुसार कार्यविधि परिमार्जन र सफ्टवेयर व्यवस्थापनको अन्तिम चरण चलिरहेको छ, र यसपालि सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीबाटै सम्पन्न गर्ने योजना छ।
चालु वर्षका लागि सरकारले दुई फरक शीर्षकमा गरी कुल ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तीमध्ये ८० करोड रुपैयाँ शुद्ध स्टार्टअपलाई लक्षित छ भने १७ करोड रुपैयाँ व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने स्केल–अप उद्यमका लागि छुट्याइएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा देशभरबाट १० हजार २४४ जना उद्यमीले अनलाइनमार्फत परियोजना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये १ हजार १५८ परियोजना सर्टलिस्ट भए, र मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याउने ९६६ जनालाई प्रतिष्ठानले कर्जा प्रवाहका लागि बैंकमा सिफारिस गरेको थियो। अन्तिममा ९२२ जना उद्यमीले मात्र बैंकबाट कर्जा पाए; बाँकी ४४ जना स्थलगत निरीक्षण, कालोसूची जाँच र एक परिवारबाट एक जनाले मात्र कर्जा पाउने नियमका कारण अन्तिम चरणमा अयोग्य ठहरिए।
यो कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुन्छ, जसमा परियोजना नै धितो राखिन्छ। न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइन्छ, सम्पूर्ण अवधि अधिकतम ५ वर्षको हुन्छ र पहिलो वर्ष साँवा–ब्याज केही पनि तिर्नु नपर्ने गरी एक वर्षको ग्रेस अवधि दिइन्छ।
