लगानी र पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अप्ठ्यारा हटाउन ल्याइएको विधेयकको मस्यौदामाथि सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक’ को मस्यौदाबारे सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको हो।
सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल, सांसद तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र होटल एसोसिएसन अफ नेपाललगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
छलफलमा कानुन सचिव सापकोटाले संशोधनका लागि छानिएका ५९ वटा ऐनका ४७४ बुँदाबारे प्रस्तुतीकरण गरे। सहभागीले क्षेत्रगत रूपमा कानुन संशोधनका लागि मौखिक सुझाव दिए भने थप सुझाव लिखित रूपमा पनि दिने बताएका छन्।
सहभागीबाट आएका सुझावका आधारमा आवश्यक कानुन संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइनेछ। आगामी मङ्सिर २३ र २४ गते सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन हुँदैछ। त्यसको तयारीका रूपमा यो छलफल गरिएको हो।
विधेयकले विभिन्न ऐनमा रहेका बाधा हटाएर लगानी र पूर्वाधार आयोजनाको काम सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। लगानी र पूर्वाधार आयोजनामा कानुनी जटिलताका कारण काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। छलफलबाट आएका सुझावलाई मस्यौदामा समेटेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने छ।
