काठमाडौं — संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी ऐन २०७७ को कार्यान्वयन अवस्था बुझ्न लागेको हो।
संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो। २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। तीन तहको अधिकार क्षेत्र र समन्वय स्पष्ट गर्न २०७७ सालमा यो ऐन बनेको थियो। तर ऐनका धेरै संरचनात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक नियमित बस्न सकेको छैन। प्रदेश समन्वय परिषद् र जिल्ला समन्वय समिति गठन भए पनि तिनको सक्रियता प्रदेशैपिच्छे फरक छ। कतिपय जिल्लामा समन्वय समिति अधिकार र बजेटविहीन जस्तै छन्। विषयगत समितिका निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन पनि कमजोर देखिएको छ।
प्रहरी समायोजन नहुनु र संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्नुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्ना कानुन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार ऐन छनोटका लागि अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। सांसद डा. अञ्जान शाक्यको नेतृत्वमा गत साउन ४ गते गठन भएको उपसमितिले कात्तिक १३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसमा यो ऐनसहित छ वटा ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
