काठमाडौं — नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाउने विवादास्पद निर्णय यसपालि पहिलो पटक भएको होइन। करिब तीन दशकअघि पनि सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाएर अर्का अधिकारीलाई नेतृत्वमा पुर्याएको थियो।
त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए लोकेन्द्रबहादुर चन्द र गृहमन्त्री थिए वामदेव गौतम। सरकारले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ महानिरीक्षक बनाएको थियो। खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सरुवा गरिएको थियो।
२०५३ फागुनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराको कार्यकाल सकिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। तर खरेल नियुक्त भएको केही दिनमै देउवा नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता चन्दको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। नेकपा एमालेबाट वामदेव गौतम उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने।
नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रहरी नेतृत्वसँग सरकारको सम्बन्ध सहज रहेन। त्यही पृष्ठभूमिमा २०५३ चैत २१ गते सरकारले खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाउने निर्णय गर्यो। उनको स्थानमा प्रधानलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरियो।
तर उनी सरकारको निर्णय स्वीकार गरेर नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न गएनन्। बरू आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे। खरेलले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष रहेको र आफूलाई कानुनविपरीत बीचमै हटाइएको भन्दै सरकारको निर्णय चुनौती दिए। उनको अर्को तर्क प्रहरी सेवा र विशेष सेवाको कानुनी संरचना फरक भएकाले एउटाबाट अर्कोमा मनपरी नियुक्ति वा सरुवा गर्न नमिल्ने भन्ने थियो।
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पठाए पनि खरेल त्यहाँ हाजिर भएनन्। सरकारले गोरखापत्रमार्फत उनलाई नयाँ कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो। खरेलले उक्त सूचनाविरूद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। अदालतले उनलाई नयाँ कार्यालयमा हाजिर गराउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।
तर खरेललाई महानिरीक्षकबाट हटाउने मूल निर्णयको वैधतासम्बन्धी मुद्दा जारी रह्यो। उक्त मुद्दा हेर्ने सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशबीच फरक राय आयो। न्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले चार वर्षको पदावधिका लागि नियुक्त खरेललाई बीचमै हटाउनु कानुनसम्मत नभएको राय व्यक्त गरे। अर्का न्यायाधीशले भने सदाशयपूर्वक गरिएको सरकारी सरुवाको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु नहुने फरक राय दिए। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो।
खरेलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकै बेला नेपालको सत्ता समीकरण बदलियो। २०५४ असोजमा चन्द नेतृत्वको सरकार ढल्यो। नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। नयाँ सरकारले यसअघिको प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी निर्णयको पुनरवलोकन गर्यो।
२०५४ मंसिर २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खरेललाई हटाउने अघिल्लो निर्णय निष्क्रिय बनायो। यससँगै खरेल प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किए। प्रधानलाई भने प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरियो। खरेललाई हटाउने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको थियो। तर सरकारले अदालतको अन्तिम निर्णय नपर्खी उनलाई महानिरीक्षकमा फर्काएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसहित तीन जनाले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरे।
यसरी एउटा सरकारले हटाएको प्रहरी प्रमुख अर्को सरकारले पुनर्बहाली गराएको त्यो घटना नेपालको प्रहरी इतिहासमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्चित उदाहरण बनेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई महानिरीक्षकबाट हटाएर मनोज केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पेपछि विगतको त्यही घटना फेरि सान्दर्भिक भएको छ।
