काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्तावको कानुनी जाँच गर्ने दायित्व मुख्यसचिव र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको हुने बताएका छन्। विराटनगर जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिँदै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
रिजालले कानुनसँग नमिल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न नहुने र त्यस्तो प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए। प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रियामा मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा काम गर्ने र निर्णय भने मन्त्रीहरूको सामूहिक जिम्मेवारी हुने उनको भनाइ छ।
आफूमाथि लागेको स्वार्थको द्वन्द्वको आरोपबारे उनले क्यानिङ कम्पनीका संस्थापकसँग १३ दिने नातेदारी भए पनि त्यो सम्बन्ध छ पुस्ताअघि नै छुट्टिएको दाबी गरे। आफूले कुनै व्यक्तिगत लाभ नलिएको र २०४२/४३ सालदेखि त्यो ठेगानामा नबसेको पनि उनले बताए।
उक्त जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित ९६ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। रिजालले निर्णय हुँदा उद्योग प्रतिष्ठानलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने कार्यनीति, २०६२ अनुसार समितिको सिफारिस भएको दाबी गरेका छन्।
