कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा पुगेको नोक्सानीको मूल्यांकन भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उक्त जानकारी दिएका हुन्।
बैठक राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको थियो। सचिव मिश्रका अनुसार बाढीबाट भएको नोक्सानीलाई चारदेखि पाँचवटा शीर्षकमा वर्गीकरण गरेर मूल्यांकन भइरहेको छ।
बाढीले बालीनालीमा पुर्याएको नोक्सानीको मूल्यांकन राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिने मिश्रले बताए। पशुपन्छी क्षेत्रको नोक्सानी किसानहरूको सूचीकरणसम्बन्धी तथ्यांक र व्यावसायिक फार्महरूको नोक्सानी विवरणका आधारमा मूल्यांकन भइरहेको उनको भनाइ छ।
जग्गाको नोक्सानीको हकमा हजारौँ वर्षदेखि खेती हुँदै आएको जमिनको उत्पादकत्वलाई आधार बनाएर क्षति मूल्यांकन गर्ने विधि अपनाइएको मिश्रले जानकारी दिए। सबै क्षेत्रको अन्तिम तथ्यांक समितिसमक्ष चाँडै पेस गरिने उनले बताए।
सचिव मिश्रले कालीगण्डकी बाढीपछिको नोक्सानी मूल्यांकनमा भने केही ढिलाइ भएको बताए। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले बाढी प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहका ४९ वटा वडाको फरक–फरक क्षतिको वास्तविक तथ्यांक प्रमाणीकरण गरेर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। सबै तथ्यांक प्राप्त भएपछि मात्र समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्ने पौडेलले बताए।
