काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालले सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने जैविक विविधता सम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। ‘नेपालको जैविक विविधता सम्बन्धी दृष्टिकोण : महत्त्वाकांक्षादेखि कार्यान्वयनसम्म’ शीर्षकको कार्यक्रममा राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त रणनीतिले कुनमिङ–मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता प्रारूप अन्तर्गतका लक्ष्यसँग नेपालका प्रयासलाई जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले राष्ट्रिय रणनीतिसम्बन्धी भिडियो प्रस्तुत गरेको थियो। भिडियो सन्देशमार्फत कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जीविकोपार्जनको आधार, खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय उत्थानशीलता बढाउन जैविक विविधताको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्। राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ठोस काममा बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले समावेशी सहभागिता, दिगो वित्तीय स्रोत र सामुदायिक वनको महत्त्वमा जोड दिए। जैविक विविधता महासन्धि सचिवालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका प्रतिनिधिहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए। युवा सहभागिता, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको योगदान र वित्तीय स्रोत परिचालनका अवसरबारे पनि धारणा राखिएको थियो।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले रणनीतिमा स्पष्ट सूचकसहित ३६ वटा लक्ष्य तोकिएको जानकारी दिए। ती लक्ष्य पूरा गर्न सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र साझा जिम्मेवारी आवश्यक पर्ने उनले बताए। कार्यक्रमले पर्याप्त स्रोत, समावेशी सहभागिता र सरकारका सबै तह तथा सम्पूर्ण समाजको सामूहिक प्रयासबाट मात्र दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा बदल्न सकिने सन्देश दिएको छ।
