सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको रक्षक, नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षक र संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याकर्ताका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आफ्नो अवधारणापत्र र कार्ययोजना राख्दै सारूले न्यायपालिकालाई न्यायको अन्तिम आश्रय भने। न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुनैपर्ने उनको जोड थियो।
संविधानको प्रस्तावनाले नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको स्मरण गराउँदै उनले संविधानका धारा १३३ र १३७ ले सर्वोच्च अदालतलाई महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकार दिएको बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिने कानून खारेज गर्न, नागरिकका मौलिक अधिकार लागू गराउन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कानूनी विवाद टुंग्याउन तथा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सक्छ।
न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नजिर, विधिको शासन, संवैधानिकता, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा मान्यता प्राप्त न्यायिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने उनले बताए। सर्वोच्चका न्यायाधीशमा परिपक्वता, अनुभव, न्यायशीलता, क्षमाशीलता, विवेक, अध्ययनशीलता, सदाचार, नम्रता, निर्भीकता र उच्च नैतिकता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संसदीय सुनुवाइ औपचारिकता मात्र नभई प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता, इमानदारी, कार्यकुशलता र निष्ठा जाँच्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको उनले उल्लेख गरे। जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत न्यायिक नियुक्तिमा सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने उनको तर्क थियो।
आफ्नो पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै सारूले २०५० सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेको र २०६३ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेको जानकारी दिए। संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ तथा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ का आधारमा आफू सिफारिस भएको उनले विश्वास व्यक्त गरे।
न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशिता, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, निरीक्षण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र फैसलाको अनुपातलाई आधार मान्नुपर्ने उनले बताए।
