काठमाडौं । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकास गर्दै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना सुरु भएको छ ।

युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपाल, लिड नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र मायाको पहिचान नेपालको सहकार्यमा सुरु भएको परियोजनाले समुदायलाई मतदातामा मात्र सीमित नराखी राजनीतिक दलका सदस्य, नेतृत्वकर्ता, उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माण तहका निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म सातै प्रदेशमा सञ्चालन हुने परियोजनाले समुदायको राजनीतिक क्षमता र नेतृत्व विकाससँगै राजनीतिक दल तथा राज्यका संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्नेछ ।

परियोजनाका लागि सातै प्रदेशका ४३० जना यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिमा गरिएको सर्वेक्षणले राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार ९०.९ प्रतिशत सहभागीले राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको बताएका छन् भने ६८.४ प्रतिशतले राजनीतिक सहभागिताका क्रममा आफूलाई सुरक्षित महसुस नगर्ने बताएका छन् । राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिको संख्या भने १७.४ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

शुभारम्भ कार्यक्रममा एक्शनएडकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले समुदायको अधिकार र समावेशिता सुनिश्चित गर्न नीति, नियत र व्यवहारमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन् । संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशिताको हकअन्तर्गत समुदायलाई समेटे पनि त्यसअनुसारका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताए ।

परियोजनाले राजनीतिक ज्ञान र नेतृत्व विकास, अनुभवी नेतृत्वसँगको मार्गदर्शन, नीतिगत सुधारका लागि पैरवी र राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक निकायसँगको सहकार्य गरी चार क्षेत्रमा काम गर्नेछ । यसले करिब तीन हजार व्यक्तिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच पुर्‍याउने र करिब नौ लाख जनसंख्यामा प्रभाव पार्ने लक्ष्य राखेको छ ।